रांची। झारखंड लोकभवन के आदेश की बिरसा कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन धज्जी उड़ा रहा है। आदेश के सात माह बीत जाने के बाद भी उसपर अमल नहीं किया जा रहा है।
सख्त रुख अपनाया है
झारखंड के विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लोकभवन सचिवालय) ने सख्त रुख अपनाया है। सचिवालय ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रभारी कुलपतियों को पत्र जारी कर ‘एक पदाधिकारी-एक पद’ का अनुपात कड़ाई से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
समीक्षा बैठक का हवाला
विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक) गति कृष्णा तिवारी द्वारा 3 फरवरी 2026 जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल-सह-कुलाधिपति ने 28 जुलाई 2025 को राजभवन में समीक्षा बैठक की थी। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि विश्वविद्यालयों में किसी भी एक पदाधिकारी को एक से अधिक पद का प्रभार नहीं दिया जाए।
नियमों की अनदेखी पर सख्त
पत्र में कहा गया है कि समीक्षा बैठक के निर्देशों के बावजूद लोकभवन को ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि कई विश्वविद्यालयों में अभी भी एक ही अधिकारी को एक से अधिक पदों की जिम्मेदारी (प्रभार) दी गई है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं।
आदेशों में संशोधन का निर्देश
पत्र में यदि किसी विश्वविद्यालय में किसी अधिकारी के पास एक से अधिक पद का प्रभार है, तो उस आदेश को तत्काल संशोधित कर ‘एक पद-एक अधिकारी’ का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10 दिनों की समय-सीमा
विश्वविद्यालयों को इस निर्देश का पालन करते हुए 10 दिनों के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन लोकभवन भेजने का आदेश दिया गया है।
कार्रवाई की चेतावनी
यदि 13 फरवरी 2026 तक इस आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय स्तर से जारी ऐसे सभी अतिरिक्त प्रभार वाले आदेशों को राजभवन स्तर से निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
बीएयू में कई को प्रभार
लोकभवन के आदेश के बाद बाद भी प्रशासन ने बीएयू में एक ही व्यक्ति को कई पदों का प्रभार सौंपा गया है। एक शिक्षक को तो तीन से चार पदों का प्रभार तक सौंपा गया है। विवि इसके लिए शिक्षकों की कमी होना बताता है।
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