- राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ की शिकायत पर जांच के आदेश
- सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर उपायुक्त का रुख सख्त
रांची। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में रांची जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों ने अपनी समस्याएं रखीं। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने दो अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी को शोकॉज जारी किया।
तुपुदाना निवासी बुजुर्ग भोलाराम का पेंशन नवंबर 2024 से बंद था, जनता दरबार में गुहार लगाने के बाद उन्हें राहत मिली। हेहल अंचल के आलोक कुमार द्वारा अपने पुत्र के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया गया। आवेदन को जनता दरबार में प्राथमिकता के आधार पर लिया गया। अंचल कार्यालय ने सभी दस्तावेजों की जांच कर प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया।
सोनाहातू अंचल के गणेश महतो द्वारा पंजी-2 में कथित छेड़छाड़ की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने अंचल अधिकारी को पूरे मामले की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
लापुंग अंचल में फर्जी कागजात के आधार पर जमीन कब्जा करने की शिकायत पर समय पर कार्रवाई नहीं करने पर श्री भजन्त्री द्वारा संबंधित अंचल अधिकारी को शो-कॉज करने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार, हेहल अंचल में शीला गाड़ी द्वारा आय प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण उनके पुत्र का नामांकन बाधित होने की शिकायत पर भी संबंधित अंचल अधिकारी को भी शोकॉज करने का निर्देश दिया गया।
फर्जी तरीके से जमीन बिक्री और म्यूटेशन पर रोक लगाने के लिए आपत्ति पर कार्रवाई नहीं करने पर उपायुक्त ने ईटकी अंचल के राजस्व कर्मचारी को शोकॉज करने का निर्देश दिया। मामला ईटकी अंचल के कुन्दी मौजा से संबंधित है, जिसे लेकर सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा जनता दरबार में आवेदन दिया गया था।
ओरमांझी अंचल के गांगु टोला के ग्रामीणों द्वारा बांध की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत को उपायुक्त ने अत्यंत गंभीरता से लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
श्री भजन्त्री ने सभी अंचल अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भू-माफियाओं की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखें। राजस्व अभिलेखों की नियमित जांच सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अवैध कब्जे की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सरकारी जमीन की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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