रांची। स्वास्थ्य के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में 12 अक्टूबर, 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की वर्तमान वित्तीय वर्ष की आय-व्यय और विभिन्न पदों के पुनर्गठन की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा, अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, संयुक्त सचिव दिनेश कुमार यादव समेत विभाग और एनएचएम के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
अपर मुख्य सचिव ने एनएचएम के राज्यस्तरीय पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि मिशन के तहत कार्यरत सभी कर्मियों के सितंबर माह तक के मानदेय/प्रोत्साहन राशि और टीबी मरीजों की पोषण राशि का अविलंब भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य से लेकर जिला, प्रखंड और सहिया स्तर तक के किसी भी कर्मी का वेतन लंबित नहीं रहना चाहिए, ताकि आगामी पूजा-पर्व के दौरान कर्मियों को किसी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वित्तीय स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान गढ़वा और जामताड़ा जिलों में उपलब्ध कराई गई राशि के मुकाबले कम खर्च होने पर उन्होंने गहरी असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने जिलों को खर्च की गति और स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि फंड का समय पर प्रभावी उपयोग हो सके।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान मानव संसाधन सूचना प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि वेतन भुगतान प्रक्रिया में रांची जिले को प्राथमिकता दी जाए और इसके बाद अन्य जिलों में भी जल्द प्रक्रिया पूरी की जाए।
इसके साथ ही, आउटसोर्स कर्मियों के भुगतान में तेजी लाने और लंबे समय से बकाया पड़े कर्मियों के हेल्थ इंश्योरेंस के मामलों को भी शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए। एनएचएम के रिस्ट्रक्चरिंग (पुनर्गठन) की समीक्षा करते हुए उन्होंने आगामी दस दिनों के भीतर इसे पूरा करने को कहा है।
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