उत्तर प्रदेश। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला किया है। अधिक बिल आने की शिकायत के बाद यह निर्णय लिया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार लंबे समय से बिजली व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर काम कर रही थी। हालांकि, हाल के महीनों में उपभोक्ताओं की तरफ से कई शिकायतें सामने आईं।
ज्यादा बिल, मीटर की सटीकता पर सवाल, तकनीकी गड़बड़ियां और गलत रीडिंग की शिकायत आई थी। इन शिकायतों को देखते हुए सरकार ने एहतियात के तौर पर यह बड़ा कदम उठाया है।
यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि जब तक 4 सदस्यीय तकनीकी समिति अपनी जांच रिपोर्ट नहीं दे देती, तब तक नए स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। जहां पहले से मीटर लगे हैं, उनकी भी समीक्षा की जाएगी।
यह समिति स्मार्ट मीटर की तकनीकी गुणवत्ता की जांच करेगी। बिलिंग सिस्टम की सटीकता पर रिपोर्ट देगी। उपभोक्ताओं की शिकायतों का विश्लेषण करेगी। भविष्य में सुधार के सुझाव देगी।
इस फैसले से फिलहाल नए स्मार्ट मीटर लगने का दबाव नहीं रहेगा। गलत बिलिंग की आशंका पर रोक लगेगी। उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा।
सरकार ने संकेत दिया है कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। अगर खामियां पाई जाती हैं तो योजना में बदलाव संभव है।
अगर सिस्टम सही पाया गया तो दोबारा स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
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