रांची। प्रमोशन अटकने से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) के कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। कर्मचारियों ने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट द्वारा स्वीकृत प्रोन्नति नियमों को लागू करने और पदोन्नति का आदेश जारी करने की मांग को लेकर कुलपति को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है।
कर्मचारियों का कहना है कि 22 अप्रैल, 2026 को बोर्ड की बैठक में प्रोन्नति नियमों को मंजूरी दी गई थी। इसके पांच महीने से अधिक का समय बीत चुका है। हालांकि, अब तक ना तो विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन किया गया है और न ही प्रोन्नति आदेश जारी हुए हैं।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि बोर्ड की मंजूरी के बाद शिक्षकों को प्रोन्नति दे दी गई, जबकि कर्मचारियों को इससे वंचित रखा गया है। कर्मचारियों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन बताया है।
विश्वविद्यालय में एमएसीपी लागू नहीं होने के कारण कई गैर-शैक्षणिक कर्मचारी बिना किसी वित्तीय स्तरोन्नयन के ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कर्मचारियों का कहना है कि प्रोन्नति स्वीकृत पदों के विरुद्ध दी जानी है।
इसके लिए नहीं तो किसी नए पद के सृजन की आवश्यकता है और ना ही राज्य सरकार से अतिरिक्त बजट की। विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था है। बोर्ड के फैसले को लागू करने के लिए पूरी तरह सक्षम है।
ज्ञापन में बिहार के पूसा (समस्तीपुर) स्थित कृषि विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए बताया गया कि वहां भी बोर्ड की प्रत्याशा में प्रोन्नति नियमों को लागू किया गया था। इसे बाद में बोर्ड ने मंजूरी दी थी।
कर्मचारियों ने बोर्ड और राज्य सरकार की अधिसूचना में उल्लिखित समयावधि के अनुसार भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति और संशोधित वेतनमान जारी करने की मांग की है। कर्मचारियों ने कहा कि ‘देर से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है।’
कर्मचारियों ने कुलपति से जल्द से जल्द डीपीसी गठित कर प्रोन्नति आदेश जारी करने की गुहार लगाई है। ज्ञापन में शिशु लाल महतो, अनुराधा टोप्पो, सोनी लिंडा, गणेश बैठा, आनंद राम, मो. आसिफ इकबाल सहित करीब 400 कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किए हैं।
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