- डोमिसाइल नीति की मांगें स्वीकार, आंदोलन समाप्त
पटना। बिहार के प्रतियोगी परीक्षार्थियों और छात्र प्रतिनिधियों के जोरदार आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के आगे आखिरकार राज्य सरकार ने सहमति की मुहर लगा दी है। शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने छात्र प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर उनकी सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय के बाद छात्र प्रतिनिधियों ने अपना आंदोलन समाप्त करने का आधिकारिक ऐलान किया है।
अभ्यर्थियों की सबसे प्रमुख मांग को मानते हुए सरकार ने TRE-4 के लिए दो चरणों की परीक्षा प्रणाली को रद्द कर पूर्व की भांति केवल एक ही चरण में परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है।
आगामी सभी भर्तियों के लिए एक निश्चित और सख्त कैलेंडर जारी किया जाएगा। इसके तहत तय समय सीमा के भीतर ही अधिसूचना, परीक्षा और परिणाम घोषित किए जाएंगे।
लंबे समय से लंबित पड़ी लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने और पदों को शीघ्र अधिसूचित करने का आश्वासन दिया गया है।
राज्य की नौकरियों में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के लिए अधिकतम डोमिसाइल नीति को लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है।
उत्तर पुस्तिकाओं और प्रश्न पत्रों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ हालिया गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया गया है।
मांगों पर लिखित सहमति और आश्वासन मिलने के बाद छात्र प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि वे अपना विरोध प्रदर्शन तुरंत प्रभाव से वापस ले रहे हैं। इस निर्णय से राज्य भर के लाखों BPSC अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है।
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