कोलकाता। पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण को लेकर बड़ा कानूनी बदलाव सामने आया है। राज्य की नई भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले लिया है। यह याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें 2010 के बाद OBC सूची में शामिल 77 समुदायों की मान्यता रद्द कर दी गई थी।
अब राज्य सरकार ने 66 OBC समुदायों की नई सूची अधिसूचित की है। रिपोर्टों के अनुसार, इस सूची में 62 हिंदू और 4 मुस्लिम समुदाय शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम अदालत के निर्देशों और संवैधानिक मानकों के अनुसार उठाया गया है।
साल, 2024 का हाई कोर्ट फैसला दिया था कि 2010 से 2012 के बीच जिन 77 समुदायों को OBC दर्जा दिया गया था, उनमें से 75 मुस्लिम समुदाय थे। उन्हें शामिल करने की प्रक्रिया में “धर्म” प्रमुख आधार बनता दिख रहा था। अदालत ने इसे संविधान के अनुरूप नहीं माना था।
नई भाजपा सरकार ने कहा है कि OBC वर्गीकरण केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर होगा, ना कि धार्मिक पहचान पर। इसी क्रम में सरकार ने पुरानी OBC श्रेणियों की समीक्षा और पुनर्गठन शुरू किया है।
वहीं, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि पिछली सरकार ने सामाजिक-आर्थिक सर्वे के आधार पर समुदायों को OBC सूची में शामिल किया था। भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है।
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