नयी दिल्ली। बड़ी खबर ये आ रही है कि, प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द ही राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) से जोड़ा जाएगा।
एनजेडीजी, ई-कोर्ट परियोजना के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में बनाए गए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक डेटाबेस है। वर्तमान में पोर्टल केवल उच्च न्यायालय स्तर तक के डेटा दिखाता है।
प्रधान न्यायाधीश ने जब शीर्ष अदालत में दिन की कार्यवाही शुरू की, तो उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत का डेटा वास्तविक समय के आधार पर एनजेडीजी पर अपलोड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी घोषणा। यह एक ऐतिहासिक दिन है। यह एक अनूठा और सूचनात्मक मंच है, जिसे एनआईसी और उच्चतम न्यायालय की इनहाउस टीम द्वारा विकसित किया गया है।
अब एक बटन के क्लिक पर आप लंबित मामलों और निपटारा किए गए मामलों की वास्तविक स्थिति की जानकारी, वर्षवार पंजीकृत और गैरपंजीकृत लंबित मामले, कोरम वार तय किए गए मामलों की संख्या देख सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि एनजेडीजी पर डेटा अपलोड करने से न्यायिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
एनजेडीजी 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक डेटाबेस है। इससे जुड़ी जिला और तालुका अदालतों द्वारा डेटा को वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाता है।
यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिले और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/निर्णयों से संबंधित डेटा प्रदान करता है। सभी उच्च न्यायालय भी वेब सेवाओं के माध्यम से एनजेडीजी में शामिल हो गए हैं, जिससे वादी जनता को आसान पहुंच की सुविधा मिलती है।
