- 1 लाख तक के ऋण में एलपीसी और रिवेन्यू रिसिप्ट की आवश्यकता नहीं
दुमका। ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि बैंक द्वारा अनावश्यक रूप से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आवेदनों को अस्वीकार किया जाता है। केसीसी आवेदन किसी भी परिस्थिति में रिजेक्ट नहीं हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जाए। अगर अनावश्यक रूप से आवेदन अस्वीकार से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित बैंक में जमा सारी सरकारी राशि निकाल ली जाएगी। जिला प्रशासन ऐसे बैंकों को चिन्हित करने का कार्य करेगा। संबंधित बैंक की शाखा के प्रबंधक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने 11 जुलाई को कही। उन्होंने जिला अंतर्गत केसीसी की अद्यतन स्थिति के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।
समन्वय बनाकर काम करें
उपायुक्त ने कहा कि सभी आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें, ताकि आमजनों का विश्वास जिला प्रशासन और सरकार के प्रति बनी रहे। अधिक से अधिक लाभुकों को केसीसी सहित अन्य योजनाओं से जोड़कर उन्हें अच्छादित किया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी छूटे लाभुकों को जोड़ा जाए। लक्ष्य निर्धारित कर समय सीमा में कार्य करें। केसीसी का लाभ योग्य लाभुकों को दिया जाए। सभी योग्य आवेदकों के आवेदन का निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए।
आवेदन का चेक लिस्ट बनायें
उपायुक्त ने कहा कि योग्य लाभुकों को केसीसी का लाभ दिलाने में कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग की जिम्मेवारी महत्वपूर्ण है। केसीसी के आवेदन बिना वजह रिजेक्ट होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। केसीसी के आवेदन का चेक लिस्ट तैयार करें। केसीसी के लिए आवेदन करने वाले किसान को उपलब्ध कराएं, ताकि आवेदन करने के दौरान सभी दस्तावेज पूर्ण हो। उन्हें परेशानी नहीं हो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे अथवा नही ले रहे सभी किसानों को केसीसी का लाभ दिया जाना है।
15 में निबंधन सुनिश्चित करें
उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के छूटे हुए सभी योग्य लाभुकों को चिन्हित करते हुए 15 दिनों के अंदर सभी का निबंधन सुनिश्चित करें। केसीसी के तहत दिए जाने वाले 1 लाख तक के ऋण में एलपीसी और रिवेन्यू रिसिप्ट की आवश्यकता नहीं होगी। अगर किसी से एलपीसी और रिवेन्यू रिसिप्ट की मांग की जाती है, तो तुरंत इसकी शिकायत जिला प्रशासन से करें। 87 हजार योग्य लाभुकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल रहा है। छूटे हुए योग्य के लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाए। अधिक से अधिक लोगों को केसीसी का लाभ देने के उद्देश्य से कार्य करें। एटीएम, बीटीएम, कृषि मित्र के सहयोग से गांववार योग्य लाभुकों को चिन्हित करने का कार्य की जाए।
लोन रिकवरी में सहयोग करेगा
डीसी ने उन्होंने कहा कि लंबित आवेदनों का निष्पादन त्वरित करें। जिला प्रशासन लोन रिकवरी में बैंक का पूरा सहयोग करेगा। इस दौरान उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कई निर्देश दिए। उन्होंने केसीसी ऋण में जिले की स्थिति बेहतर रहे, इसे ध्यान में रखते हुए कार्य करने को कहा। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कृषि विभाग को जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाने को कहा।
बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लीड बैंक मैनेजर, सभी बैंक शाखा के शाखा प्रबंधक, सभी बैंक को-ऑर्डिनेटर, सभी बीटीएम, सभी एटीएम, सभी जनसेवक उपस्थित थे।
