महंगे मोबाइल रिचार्ज से राहत संभव, सरकार ला रही ये स्पेशल मेगा प्लान, जानें कितना होगा लाभ

नई दिल्ली। महंगे मोबाइल रिचार्ज प्लान्स से परेशान देश के करोड़ों टेलीकॉम उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर एक व्यापक योजना पर काम कर रही है। इस योजना के लागू होने से प्रमुख ऑपरेटर्स के मंथली और एनुअल रिचार्ज प्लान काफी सस्ते हो सकते हैं।

दूरसंचार मंत्रालय और नीति आयोग के अनुसार, सरकार टेलीकॉम सेक्टर पर लगने वाले टैक्स और शुल्कों में कटौती कर मोबाइल सेवाओं को किफायती बनाने की तैयारी में है।

वर्तमान में टेलीकॉम कंपनियों को अपनी कुल कमाई का लगभग 8 प्रतिशत हिस्सा लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज के रूप में सरकार को देना पड़ता है। सरकार इस शुल्क को घटाकर 3 से 4 प्रतिशत करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले 8% शुल्क में से 5% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले डिजिटल भारत निधि में जाता है। इस फंड में पहले से ही पर्याप्त राशि जमा होने के कारण, सरकार इस 5% वसूली को अगले कुछ सालों के लिए रोकने या घटाने की योजना बना रही है।

जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ में 15% से 25% तक की भारी बढ़ोतरी की थी। इसके कारण 28, 56 और 84 दिनों वाले लोकप्रिय प्लान्स के दाम काफी बढ़ गए।

इस बढ़ोतरी का सबसे बुरा असर ग्रामीण और कम आय वाले उपभोक्ताओं पर पड़ा जो सिर्फ कॉलिंग या सीमित इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। रिचार्ज महंगा होने के कारण कई लोगों ने अपने सेकेंडरी सिम बंद कर दिए या रिचार्ज कराना कम कर दिया।

संसद से लेकर सोशल मीडिया तक हुए विरोध के बाद सरकार ने इसका बीच का रास्ता निकालने के लिए यह कदम उठाया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सरकारी फीस और टैक्स में कटौती के बाद टेलीकॉम कंपनियां अपने प्लान्स में 10% से 15% तक की कटौती कर सकती हैं।

इतना लाभ संभव

वर्तमान प्लान	अनुमानित नई कीमत	संभावित बचत
₹299 (मंथली प्लान)	₹250 – ₹260	₹40 – ₹50
वार्षिक (Annual) प्लान	₹300 से ₹400 तक कम	₹300 – ₹400

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