लखनऊ। सूबे में मदरसों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। यह कदम पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए उठाने की बात कही जा रही है। फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की बात भी कही जा रही है।
बोर्ड का निर्देश
रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने निर्देश दिया है कि शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारी और विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जाए। यह व्यवस्था पहले चरणों में शिक्षकों के लिए शुरू की गई थी और अब इसे व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है।
क्या है नया निर्देश
मदरसों में उपस्थिति आधार-सक्षम बायोमेट्रिक प्रणाली से दर्ज की जाएगी। शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। कई मामलों में वेतन भुगतान को भी बायोमेट्रिक उपस्थिति से जोड़ा गया है, ताकि फर्जी उपस्थिति और अनुपस्थिति की समस्या रोकी जा सके।
सरकार का तर्क
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और मदरसा बोर्ड का कहना है कि इस व्यवस्था से फर्जी उपस्थिति पर रोक लगेगी। शिक्षकों की नियमित मौजूदगी सुनिश्चित होगी। मदरसों के प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। शिक्षा की गुणवत्ता और जवाबदेही बेहतर होगी।
पहले उठे थे सवाल
उत्तर प्रदेश में मदरसों के आधुनिकीकरण और निगरानी को लेकर सरकार पहले भी सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल रिकॉर्ड और बायोमेट्रिक उपस्थिति जैसे कदम उठा चुकी है। 2024 में मदरसा बोर्ड ने राज्य के हजारों पंजीकृत मदरसों में बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू करने की योजना की घोषणा की थी।
विवाद और चुनौतियां
हाल के महीनों में कुछ स्थानों से बायोमेट्रिक प्रणाली के दुरुपयोग की शिकायतें भी सामने आईं। बाराबंकी में एक कथित मामले में प्लास्टिक कार्ड के जरिए उपस्थिति दर्ज किए जाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे।
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