- सीटीओ लैप्स होने पर 8 क्रशर सील, 11 स्टोन क्रशर ध्वस्त
- हाई कोर्ट के आदेश के पालन में जांच दल ने की कार्रवाई
रांची। चुटूपालू एवं ओरमांझी प्रखंड क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन व स्टोन क्रशिंग इकाइयों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गयी। झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के अनुपालन और खान एवं भूतत्व विभाग के आदेश के आलोक में यह कार्रवाई हुई। इस दौरान सीटीओ लैप्स होने पर 8 क्रशर सील और 11 स्टोन क्रशर ध्वस्त किए गए।
गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा क्षेत्र में संचालित पत्थर खनन और स्टोन क्रशिंग इकाइयों का स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया गया। जांच के दौरान 19 स्टोन क्रशिंग इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी। इनमें सीओटी लैप्स पाये जाने के कारण 8 स्टोन क्रशर को सील किया गया, जबकि 11 स्टोन क्रशिंग इकाइयों को ध्वस्त किया गया।
इन मानकों की हुई जांच
संयुक्त जांच दल द्वारा क्षेत्र में संचालित खनन एवं स्टोन क्रशिंग इकाइयों के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों एवं स्थल की वास्तविक स्थिति का सत्यापन किया गया। जांच के दौरान संबंधित इकाइयों के स्वीकृत खनन पट्टा/अनुज्ञप्ति, पर्यावरणीय स्वीकृति, सीटीई, सीटीओ और अन्य वैधानिक अनुमतियों की स्थिति की जांच की गयी।
साथ ही सीटीओ की वैधता एवं उसकी निर्धारित शर्तों के अनुपालन, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों तथा जहां लागू हो वहां राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित अभिलेखों का भी सत्यापन किया गया।
इकाइयों को ध्वस्त किया
जांच के क्रम में जिन इकाइयों का सीटीओ वैध नहीं पाया गया अथवा लैप्स पाया गया, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 8 स्टोन क्रशरों को सील किया गया। नियमों के उल्लंघन एवं अवैध रूप से संचालित पायी गयी 11 स्टोन क्रशिंग इकाइयों को ध्वस्त किया गया।
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की। साथ ही, संबंधित अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी एवं पुलिस बल भी कार्रवाई के दौरान मौजूद थे।
संयुक्त टीम द्वारा स्थल पर उपलब्ध अभिलेखों की जांच के साथ-साथ संबंधित इकाइयों की वास्तविक स्थिति का भी भौतिक सत्यापन किया गया। कार्रवाई के दौरान वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन एवं पर्यावरणीय मानकों के पालन को प्राथमिकता दी गयी।
कार्रवाई आगे जारी रहेगी
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवैध खनन एवं बिना वैध अनुमति/स्वीकृति के संचालित स्टोन क्रशिंग इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर खनन क्षेत्र में नियमों के अनुपालन एवं पर्यावरणीय मानकों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।
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