सिविल सर्जन और जिला कृषि पदाधिकारी को शोकॉज़ करने के निर्देश

झारखंड
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पलामू। उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में भूमि हस्तांतरण से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों की परियोजनाओं एवं संस्थानों की स्थापना के लिए लंबित भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों की बिंदुवार समीक्षा की गयी।

इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास योजनाओं एवं जनहित परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब नहीं हो। उन्होंने लंबित मामलों में आ रही बाधाओं को आपसी समन्वय से शीघ्र दूर करने पर बल दिया।

बैठक में 132/33 के.वी. पांकी ग्रिड स्टेशन स्थापना से संबंधित मामले की भी समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने पांकी अंचल अधिकारी, अपर समाहर्ता एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से बैठकर मामले का शीघ्र समाधान निकालने का निर्देश दिया, ताकि परियोजना को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

इसके अलावा प्रमंडलीय स्तरीय हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना के लिए भूमि चयन पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जीएलए कॉलेज के आसपास उपयुक्त भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

बैठक में स्वास्थ्य एवं कृषि से जुड़े जमीन के मामले सिविल सर्जन एवं कृषि पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण रिव्यू नहीं हो पाया। उपयुक्त ने बगैर सूचना दिए बैठक में अनुपस्थित रहने पर दोनों पदाधिकारी को शोकॉज करने की बात कही।

बैठक में अस्पताल विस्तार, साइंस सेंटर, आवासीय भवन, एफएसटीपी प्लांट, एग्रो प्रोसेसिंग हब समेत विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता एवं हस्तांतरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई! सभी लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

मौके पर पुलिस अधीक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता समेत अन्य मौजूद रहे।

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