डेमोग्राफी चेंज और अवैध घुसपैठ पर हाई लेवल कमेटी, इन मुद्दों पर भी करेगी जांच

नई दिल्‍ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में डेमोग्राफी चेंज और अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर एक हाई लेवल कमेटी के गठन की घोषणा की है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस-2025 के संबोधन में किए गए एलान को आगे बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है।

इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। सरकार के अनुसार समिति देश के विभिन्न हिस्सों में “अस्वाभाविक जनसंख्या बदलाव” की जांच करेगी, जिनका संबंध अवैध घुसपैठ, सीमा पार गतिविधियों और अन्य कारणों से बताया गया है।

सरकार ने कहा है कि समिति धार्मिक और सामाजिक समूहों के बीच जनसंख्या अनुपात में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन करेगी। इसके प्रभावों का आकलन करेगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इन बदलावों का असर राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और स्थानीय समुदायों पर किस प्रकार पड़ रहा है।

कमेटी इन मुद्दों पर ध्यान देगी

अवैध घुसपैठ और सीमा पार गतिविधियों का प्रभाव
संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्या परिवर्तन
कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा पर असर
आदिवासी और मूल निवासी समुदायों की सुरक्षा
राष्ट्रीय संप्रभुता और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के उपाय
समयबद्ध समाधान और नीति सुझाव

सरकारी सूत्रों के मुताबिक समिति विभिन्न राज्यों से डेटा जुटाएगी। जरूरत पड़ने पर राज्य सरकारों, सुरक्षा एजेंसियों और जनगणना विशेषज्ञों से भी राय लेगी।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कि यह कदम देश की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिरता के लिए जरूरी है। वहीं विपक्ष के कुछ दलों ने आशंका जताई है कि इस मुद्दे का राजनीतिक और सांप्रदायिक इस्तेमाल किया जा सकता है।

सरकार का कहना है कि समिति का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करना है। समिति अपनी रिपोर्ट तय समयसीमा में केंद्र सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की नीति और कानूनी कदमों पर फैसला लिया जाएगा।

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