रांची। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने झारखंड के छह जिला शिक्षा अधीक्षकों के मई का वेतन रोक दिया है। एक बीईईओ को निलंबित करने का आदेश दिया है। मध्याह्न भोजना योजना की 25 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के बाद उन्होंने उक्त निर्देश दिये। इसमें कई तरह की लापरवाही पाई गई।
समीक्षा के दौरान सचिव ने पाया कि साहिबगंज, हजारीबाग, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, दुमका, रांची, सरायकेला जिले में स्कूलों को राशि उपलब्ध कराने की स्थिति संतोषप्रद नहीं पाई गई। सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को तीन दिनों में सभी स्कूलों को राशि भेजने का निर्देश दिया।
हजारीबाग के जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि चौपारण प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने पंचायत चुनाव के बाद राशि विद्यालयों को भेजने की सूचना दी है। सचिव ने मध्याह्र भोजन कार्य को गंभीरता से नहीं लेने पर उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया।
सचिव ने गुमला, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, सिमडेगा, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, रांची, चतरा, पाकुड़ एवं पूर्वी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्य-कलाप पर असंतोष व्यक्त किया। उनसे कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा। सभी संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक को 31 मई, 2022 तक अपना स्पष्टीकरण देना है।
जिला शिक्षा अधीक्षकों को बताना है कि अभी तक सभी अर्हताधारी छात्रों को राशि वितरण क्यों नहीं किया गया ? उक्त अधिकारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सुसंगत धारा के अंतर्गत अर्हताधारी छात्रों को ससमय खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध नहीं कराने जाने की जिम्मेवारी तय करते हुए क्यों नहीं नियमानुसार दंड अधिरोपित करने की कार्रवाई की जाय ? खाद्य सुरक्षा भत्ता वितरण में लापरवाही बरतने के कारण क्यों नहीं उक्त अधिकारियों को भविष्य में विभाग के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर पदस्थापित करने से वंचित रखा जाय।
जिला शिक्षा अधीक्षक चतरा एवं गुमला द्वारा बैठक में राशि अंतरण में बैंक द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं दिये जाने की सूचना दी गई। उक्त दोनों जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक अपने स्पष्टीकरण में यह अंकित करेंगे कि बैंक के असहयोग के फलस्वरूप संबंधित बैंक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?
जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर द्वारा यह सूचना दी गई कि सरस्वती वाहिनी संचालन समिति को राशि उपलब्ध करा दी गई थी, परंतु वितरण नहीं हो सका। इस आलोक में उन्हें स्पष्टीकरण में यह सूचित करने का निर्देश दिया गया कि इसके लिए कितने शिक्षक व सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के विरुद्ध कार्रवाई की गई ?
सचिव ने एक से ज्यादा मामले में शामिल रहने के कारण खूंटी, चतरा, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग एवं गिरिडीह के जिला शिक्षा अधीक्षक का मई, 2022 का वेतन स्थगित कर दिया। सभी अर्हताधारी छात्रों को राशि उपलब्ध कराने के उपरांत ही विभाग से आदेश प्राप्त कर उपर्युक्त जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक अपना वेतन प्राप्त करेंगे। सचिव ने कहा कि 30 मई, 2022 तक सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित किया जाय।
