- आम जनता को सुलभ न्याय प्रदान करना हमारा लक्ष्य : शेष नाथ सिंह
लातेहार। व्यवहार न्यायालय में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। 1 अक्टूबर, 2026 से 90 दिवसीय ’मध्यस्थता देश के लिए 3.0’ अभियान शुरू होना है। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार शेष नाथ सिंह ने समीक्षा बैठक की।
समीक्षा के दौरान प्रधान जिला न्यायाधीश ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आपसी समझौते और शमनीय योग्य मामलों को चिन्हित कर संबंधित पक्षों को ससमय नोटिस तामिला कराना सुनिश्चित करें।
प्रधान जिला न्यायाधीश ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम जनता को त्वरित, सुलभ और सस्ता न्याय दिलाना है। उन्होंने बैंक ऋण, बिजली, पानी, आपराधिक शमनीय मामले, वैवाहिक विवाद और राजस्व से जुड़े मामलों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से त्वरित निपटारे के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा।
साथ ही उन्होंने कि अधिक से अधिक वादों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्री-कॉन्सिलिएशन सिटिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। श्री सिंह ने बैठक में लंबित मामलों को कम करने और आम जनता को सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं पर भी चर्चा की गई।
मध्यस्थता देश के लिए 3.0 अभियान के तहत 30 सितंबर 2026 तक वादों को सूचिबद्ध किया जायेगा। इस दौरान वादकारियों को नोटिस तामिला कराकर मध्यस्थता केन्द्र में आने के लिए आमंत्रित किया जायेगा। इसके बाद एक अक्टूबर से 30 दिसंबर तक विषेष मध्यस्थता अभियान चलाया जायेगा। श्री सिंह ने सभी पदाधिकारियों से आगामी लोक अदालत एवं 90 दिवसीय ’मध्यस्थता देश के लिए 3.0’ अभियान को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने की अपील की।
बैठक में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सैयद सलीम फातमी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दिनेश कुमार मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुनील दत्ता द्विवेदी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय दीपक कुमार, सीजेएम विक्रम आनंदद, सिविल जज तृतीय-सह-न्यायिक दंडाधिकारी मीनाक्षी मिश्रा, डालसा सचिव शिवम चौरसिया, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-प्रभारी न्यायाधीश उत्कर्ष जैन उपस्थित थे।
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