नई दिल्ली। वर्ष 2029 के चुनाव को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। इसके संकेत मिले हैं। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया है।
श्री चौधरी ने गोवा में समिति की बैठक के बाद कहा कि समिति बहुत तेजी से काम कर रही है। उनका लक्ष्य एक ऐसा मजबूत कानूनी और व्यावहारिक ढांचा तैयार करना है, जिससे 2029 के लोकसभा चुनावों के साथ ही पूरे देश के राज्यों में विधानसभा चुनाव भी एक साथ कराए जा सकें।
अध्यक्ष ने दावा किया कि समिति ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गोवा का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने संवैधानिक विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, और सिविल सोसाइटी (नागरिक समाज) के संगठनों से व्यापक चर्चा की। इस दौरान मिले फीडबैक में लगभग 99% लोगों और नागरिक संगठनों ने इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन किया है।
इस सुधार की जरूरत पर बात करते हुए श्री चौधरी ने वित्तीय बोझ का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देश में हर साल अलग-अलग राज्यों में होने वाले चुनावों के कारण लगभग 7 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम आर्थिक नुकसान या खर्च होता है। एक साथ चुनाव होने से इस पैसे को बचाया जा सकता है। विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। बार-बार आचार संहिता लागू होने से सरकारी नीतियां और काम भी प्रभावित नहीं होंगे।
श्री चौधरी ने साफ किया कि नए प्रावधान के तहत मध्यावधि चुनाव केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए ही कराए जाएंगे, ताकि मुख्य चुनावी चक्र नहीं बिगड़े। समिति इस समय संसद में पेश किए गए 129वें संविधान संशोधन विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक की बारीकी से जांच कर रही है। समिति को सभी पक्षों से बात करने के लिए समय दिया गया है, ताकि एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जा सके जो देश के संघीय ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाए।
एक तरफ सरकार और सिविल सोसाइटी का बड़ा हिस्सा इसके पक्ष में दिख रहा है, वहीं कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टियां इसका यह कहकर विरोध कर रही हैं कि यह लोकतंत्र और राज्यों के अधिकारों के खिलाफ है।
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