मुंबई। महाराष्ट्र में 19 हजार से अधिक जन्म प्रमाणपत्र रद्द किए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीए के निर्देश पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।
BMC की आंतरिक जांच में पाया गया कि 2024 से 2026 के बीच बड़ी संख्या में जन्म प्रमाणपत्रों में संशोधन किए गए। इनमें से कई मामलों में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। जांच के दौरान 10,000 से अधिक ऐसे मामलों का पता चला, जिनमें रिकॉर्ड संशोधन के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं मिला।
BMC के रिकॉर्ड की जांच में हजारों प्रमाणपत्र संदिग्ध पाए गए। कई मामलों में जन्म रिकॉर्ड में बदलाव उचित दस्तावेजी सत्यापन के बिना किए जाने का आरोप है।
कुछ मामलों में पुराने या अनधिकृत सॉफ्टवेयर सिस्टम के उपयोग की भी जांच हो रही है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि कहीं इन प्रमाणपत्रों का उपयोग पहचान संबंधी दस्तावेज, सरकारी योजनाओं या अन्य उद्देश्यों के लिए तो नहीं किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया है। SIT कथित फर्जी प्रमाणपत्रों, रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है।
संदिग्ध प्रमाणपत्रों का पुनः सत्यापन किया जाएगा। जिन मामलों में दस्तावेजी आधार नहीं मिलेगा, उनके प्रमाणपत्र रद्द किए जा सकते हैं।
दोषी अधिकारियों और बिचौलियों के खिलाफ विभागीय तथा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। राज्य सरकार ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला महाराष्ट्र में पहचान दस्तावेजों की विश्वसनीयता और नागरिक रिकॉर्ड की सुरक्षा से जुड़ा माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक अभिलेखों की शुचिता बनाए रखने और किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अभी जांच जारी है। सभी 19,700 प्रमाणपत्रों को अंतिम रूप से फर्जी घोषित नहीं किया गया है। उनकी वैधता की जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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