- वादों के लंबित मामले अत्यधिक होने के कारण स्पष्टीकरण की मांग
रांची। मुख्यमंत्री और राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार सचिव ने दाखिल-खारिज, उत्तराधिकारी दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन्, विभिन्न प्रमाण पत्र, अधिग्रहित भूमि का दाखिल-खारिज, परिशोधन पोर्टल एवं सीपी ग्राम, पीजी पोर्टल की समीक्षा की थी। इस क्रम में वादों के लंबित मामले अत्यधिक होने के कारण खेद प्रकट किया गया था। 18 जून, 2024 तक नामांतरण एवं सीमांकन से सम्बंधित मामलों की समीक्षा में अंचलों में लंबित वादों की संख्या अधिक पाए गए। लंबित मामलों की समीक्षा के बाद कांके सहित 9 अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई।
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा गया कि नामांतरण वादों में आपत्तिरहित 30 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या एवं आपत्तिसहित 90 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या बहुत ही अधिक है। सीमांकन वादों में स्वीकृत मामलों की कुल संख्या से अस्वीकृत मामलों की संख्या अधिक है। इस संदर्भ में उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करें।
इन अंचल अधिकारियों को नोटिस
अंचल अधिकारी (रातू)
अंचल अधिकारी (मांडर)
अंचल अधिकारी (नामकुम)
अंचल अधिकारी (कांके)
अंचल अधिकारी (हेहल)
अंचल अधिकारी (शहर, रांची)
अंचल अधिकारी (बड़गाई)
अंचल अधिकारी (ओरमांझी)
अंचल अधिकारी (अरगोड़ा)
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