झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने आवास भत्ता बढ़ाने की मांग की

झारखंड
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  • एक समान अवकाश तालिका में जल्द सुधार का आग्रह

रांची। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने महंगाई भत्ता में 50% वृद्धि होने के बाद नियमानुसार आवास भत्ता में बढ़ोतरी करने की मांग की गई। इस मामले को लेकर मोर्चा के प्रदेश संयोजक विजय बहादुर सिंह, अमीन अहमद एवं प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार दास पर वित्त विभाग के प्रधान सचिव को ज्ञापन सौंपा।

मोर्चा के पदधारियों ने कहा कि नियम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10 और शहरी क्षेत्र के राज्यकर्मियों एवं शिक्षकों के लिए 20 प्रतिशत आवास भत्ता देय है। केंद्र सरकार द्वारा यह नियम पूर्व से ही निर्गत है। उसे लागू कराने के लिए कार्यालय में पत्र को सौंपा गया। वित्त विभाग के पदाधिकारी से वार्ता के बाद उन्होंने कहा कि पत्र डिलिंग असिस्टेंट के माध्यम से फाइल बढ़ाकर यथाशीघ्र‌ अग्रेतर एवं समुचित कार्रवाई की जाएगी।

मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद एवं विजय बहादुर सिंह ने झारखंड शिक्षा परियोजना के स्टेट क्वालिटी एजुकेशन डायरेक्टर डॉ अभिनव कुमार से मुलाकात की। उनसे जे०सी०ई०आर०टी० द्वारा जारी एक समान अवकाश तालिका पर राज्यहित में निर्णय लेने की मांग की। संयुक्त शिक्षक मोर्चा द्वारा जारी एक समान अवकाश तालिका पर विचार विमर्श किया गया।

मोर्चा के पदधारियों ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव और जे०सी०ई०आर०टी० निदेशक से पूर्व में हुई‍ वार्ता की भी जानकारी दी गई। उक्त तालिका में व्याप्त विसंगतियों के सुधार पर चर्चा हुई। विसंगतियों को दूर करने का आश्वासन दिया गया। कहा गया कि निदेशक के बेंगलुरु से 29 अप्रैल को रांची आने के बाद इस मामले का समाधान कर लिया जाएगा।

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