- इस काम के लिए जेबीवीएनएल ने आरईपीएल को किया नियुक्त
रांची। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईपीएल) को व्यापक जीआईएस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए नियुक्त किया है। इस परियोजना में कंज्यूमर इंडेक्सिंग, जीआईएस आधारित एसेट मैपिंग, जीआईएस डेटा बेस और एप्लिकेशन का निर्माण/अपग्रेडेशन शामिल है। यह परियोजना पांच वर्षों में पूर्ण होगी। इसमें दो वर्षों तक क्रियान्वयन और तीन वर्षों तक सुविधा प्रबंधन सेवाएं (एफएमएस) प्रदान की जाएंगी। इसका उद्देश्य जेबीवीएनएल के संचालन में उन्नत जीआईएस तकनीक का समावेश करना है।
यह पहल भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई रिवैम्पड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) का हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सस्ती विद्युत आपूर्ति प्रदान करना है।
आरईपीएल जेबीवीएनएल के लिए एक संपूर्ण विस्तृत दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें फील्ड सर्वे, विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर विद्युत परिसंपत्तियों और उपभोक्ता संपत्तियों का मानचित्रण, मौजूदा डेटा को क्लाउड प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करना और एंटरप्राइज-ग्रेड जीआईएस सॉफ्टवेयर की तैनाती शामिल है।
परियोजना के अंतर्गत वितरण नेटवर्क के लिए आधारभूत डेटा प्रणाली तैयार करना और मीटर रीडिंग, बिलिंग और ऊर्जा लेखा-जोखा में सुधार के लिए समाधान लागू करना शामिल है। इससे जेबीवीएनएल की बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण को आधुनिक और स्मार्ट नेटवर्क प्रबंधन तथा तकनीकी एकीकरण के माध्यम से उन्नत किया जाएगा।
आरईपीएल के सीएमडी प्रदीप मिश्रा ने कहा, “यह परियोजना उन्नत जीआईएस समाधान और मजबूत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने में हमारी क्षमताओं का प्रमाण है। यह परियोजना बिजली वितरण नेटवर्क की विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाएगी। उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत सेवाएं प्रदान करने के जेबीवीएनएल के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा।”
आरईपीएल के अर्बन एंड इंफ्राहेड प्रभाकर कुमार ने कहा, “यह परियोजना सटीक उपभोक्ता डेटा प्रबंधन सुनिश्चित करती है, बिजली कटौती को कम करती है। बेहतर बुनियादी ढांचे की योजना और रखरखाव के माध्यम से ऊर्जा हानि को न्यूनतम करती है। रियल-टाइम निगरानी और तेज़ फॉल्ट समाधान से यह सेवा की गुणवत्ता और जवाबदेही को बेहतर बनाती है। साथ ही, यह झारखंड के सामाजिक-आर्थिक विकास में पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन के माध्यम से योगदान करती है।”
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