रांची। गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट से टाना भगत के परिवारों को निःशुल्क बिजली देने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। इसके साथ ही गिरिडीह में सर जेसी बोस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब आवासविहीन लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सम्पोषित योजना के रूप में चालू अबुआ आवास योजना के लक्ष्य में वृद्धि एवं मार्गदर्शिका में कतिपय संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
राज्य में अवस्थित सम्बद्धता प्राप्त उपशास्त्री (इंटर) स्तर एवं शास्त्री (स्नातक) स्तर संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को भविष्य निधि पेंशन सह उपादान का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गयी।
इन प्रस्तावों को भी स्वीकृति
पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया के तत्कालीन अंचलाधिकारी स्व राम नरेश सोनी की आश्रित पत्नी श्रद्धा सोनी की अनुकंपा के आधार पर सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में कनीय सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र संख्या 10167 दिनांक 01.12.2015 के संगत प्रावधानों को क्षान्त करने की स्वीकृति दी गयी।
- झारखंड सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, लेकिन 01.12.2004 के बाद नियुक्त हुए हों, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता के लिए निर्गत संकल्प संख्या-157/वि०पें० 25.08.2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1356/भ०नि० 2010 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी। कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में लाये गये कर्मियों को सेवांत लाभों की अनुमान्यता से संबंधित संकल्प संख्या-128, दिनांक-17.07.2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
