रांची। सहकारिता विभाग में कार्यरत, सेवानिवृत सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों एवं अन्य अराजपत्रित कर्मियों को वर्षों से सुनिश्चित वृति योजना (ACP/ MACP) का लाभ नहीं दिया जा रहा है। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह ने सीएम हेमंत सोरेन को इसकी लिखित जानकारी दी है। इसका लाभ दिलाने की मांग की है।
महामंत्री ने सीएम को बताया है कि वित विभाग के 14 अगस्त, 2002 और 1 सितंबर, 2009 के संकल्पों के अनुसार 12, 24 और 10, 20 एवं 30 वर्षों की सेवा पूरा करने वाले कर्मियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय सुनिश्चित वृति योजना के तहत वित्तीय उत्क्रमण का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि वर्षों से विभाग द्वारा ये लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण कर्मियों को प्रतिमाह आर्थिक क्षति हो रही है।
साह ने कहा है कि दो सेवानिवृत सहकारिता प्रसार पदाधिकारी ने उक्त लाभ के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में दोनों को उक्त लाभ दिया गया।
महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह, अध्यक्ष देव नारायण सिंह मुंडा, सम्मानित अध्यक्ष मुक्तेश्वर लाल, संरक्षक गणेश प्रसाद सिंह, अनिल कुमार, बिनोद कुमार, मंगल हेंब्रम, पवन कुमार, आशीर्वाद महतो, सौरभ कुमार, अशोक कुमार, सनातन कुमार, मो आलमगीर, अखिलेश अम्बष्ठ, कौशल सिन्हा, प्रहलाद राय, विनीत कुमार, संतोष कुमार आदि ने मुख्यमंत्री से आविलंब कर्मियों को एसीपी/एमएसीपी का लाभ दिलाए जाने की मांग की है।
