पटना। महंगाई की मार झेल रही बिहार की जनता को गुरुवार को एक और झटका लगा है। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग की अनुमति के आधार पर बिजली की दरें 24.10 फीसदी तक बढ़ा दी गई हैं। राज्य में बिजली की बढ़ी हुई कीमत 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी। बिहार में तमाम गतिरोधों के बीच आयोग ने लाइन लॉस को आधार बनाते हुए बिजली की दरों को बढ़ाया है। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के आधार पर प्रति यूनिट बिजली की नई कीमत तय की जाएगी।
बिहार विधानमंडल के मौजूदा सत्र में ही बिजली का रेट नहीं बढ़ाने से लेकर मुफ्त बिजली तक के लिए प्रस्ताव आया था। दूसरी ओर, बिजली कंपनियों ने बिजली आपूर्ति खर्च में हुई वृद्धि को आधार बनाते हुए 40 फीसदी तक बिजली दर और फिक्सड चार्ज दोगुना से भी ज्यादा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, विद्युत नियामक आयोग ने बिहार सरकार की चर्चा और बिजली कंपनियों के प्रस्ताव से अलग रास्ता चुना। इसके बाद बिजली की दरों में ये नया बदलाव सामने आया है।
बिहार विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर कुमार सिंह ने बताया कि बिजली दरों को 24.10 फीसदी बढ़ाने के साथ ही बिजली बिल के फिक्स्ड चार्ज को भी करीब दो गुना बढ़ाया गया है। इसके साथ ही बिजली दरों के मौजूदा तीन स्लैब को घटाकर दो कर दिया गया है। बिहार में मौजूदा टैरिफ के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली खपत के लिए 6.10 रुपये प्रति यूनिट देना होता है।
इससे ज्यादा बिजली खपत होने पर प्रति यूनिट 6.40 रुपये भुगतान करना होता है। इसके मुकाबले शहरी क्षेत्रों में 100 यूनिट खपत तक प्रति यूनिट 6.10 रुपये चुकाना पड़ता है। इससे ज्यादा बिजली खपत करने पर प्रति यूनिट 6.95 रुपये की दर से भुगतान करना होता है।
आयोग की नई घोषणाओं के बाद अब बिजली की बढ़ी हुई दरों के मुताबिक उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट कितने रुपये का भुगतान करना होगा, इसको लेकर आयोग राज्य सरकार से बिजली सब्सिडी के एलान का इंतजार कर रहा है। हालांकि, यह इसी सप्ताह तय हो जाने की उम्मीद है। फिलहाल राज्य सरकार बिजली पर प्रति यूनिट 1.83 रुपए सब्सिडी देती है।
