अपर समाहर्ता ने नगड़ी की विवादित जमीन की सीमांकन कर घेराबंदी का दिया आदेश

झारखंड
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रांची। राजधानी रांची के कांके अंचल अंतर्गत नगड़ी मौजा की विवादित जमीन की सीमांकन कर घेराबंदी करने का आदेश अपर समाहर्ता राजेश बरवार ने मंगलवार को कांके सीओ को दिया है। रैयतों द्वारा लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए यह आदेश दिया गया।

ज्ञात हो कि रिवर व्यू प्रोजेक्ट की विवादित जमीन को लेकर वहां के रैयत अपनी जमीन पर खेती बाड़ी सहित कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच 3 जनवरी को उपायुक्त के निर्देश पर कांके सीओ दिवाकर सी द्विवेदी, सीआई बीएन टुड्डू, राजस्व कर्मचारी गोवर्धन बैठा व तीन अमीन उक्त प्रोजेक्ट की जमीन का निरीक्षण करने पंहुचे थे। वहां रैयतों ने सीमांकन व घेराबंदी को लेकर सीओ के समक्ष हंगामा किया था।

इसके बाद 4 जनवरी को उक्त प्रोजेक्ट के रैयतों ने अंचल का घेराव कर सीओ को बीएयू की अर्जित जमीन, गैरमजरुआ जमीन, नदी की जमीन, सरकारी जमीन का सीमाकंन कर घेराबंदी करने को लेकर डीसी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था।

ज्ञापन में बताया था कि उनका रिवर व्यू के नाम पर हुए मौखिक समझौता व कमलेश को उक्त प्रोजेक्ट से अलग कर वहां से बोर्ड हटा दिया है। रैयतों द्वारा दिये आवेदन पर कांके सीओ दिवाकर सी द्विवेदी ने उपायुक्त व अपर समाहर्ता से निर्देश मांगा था।

इस आलोक में मंगलवार को अपर समाहर्ता ने रैयत उमेश टोप्पो व दर्जनों के हस्ताक्षरयुक्त दिये आवेदन पर कांके सीओ को सरकारी भूमि का सीमांकन कर रैयती भूमि को जांच के बाद अलग कर घेराबंदी करने का निर्देश दिया है।