Jharkhand Cabinet : थाना के कार्यक्षेत्र के पुनर्निर्धारण की मंजूरी, जानें अन्‍य फैसले

झारखंड
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रांची। झारखंड कैबिनेट ने कई सड़कों की चौड़ीकरण और मजबूतीकरण को मंजूरी दे दी। थाना के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण की स्‍वीकृति भी दी गई। झारखंड मंत्रालय में 10 जनवरी, 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

ये है लिए गए निर्णय

★ प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना को झारखण्ड के प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु की स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दूरभाष प्राधिकार द्वारा अनुमान्य निःशुल्क कॉल संख्या के अलावे 1500 रुपये तक निःशुल्क कॉल की सुविधा प्रदान की गयी है। इसमें संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ “झारखण्ड कस्टम मिल्ड राईस (दायित्व एवं नियंत्रण) संशोधित आदेश 2020” से संबंधित निर्गत अधिसूचना में आशिक संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ लघु खनिजों की नीलामी के लिए भारत सरकार के उपक्रम सर्वश्री एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता को ई-नीलामी प्लेटफॉर्म सेवाएं के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ ‘झारखण्ड भूतात्विक सेवा नियमावली, 2011’ में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखंडड में निदेशक के पद पर संविदा के आधार पर डॉ एके बापुली को नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ राजस्व पर्षद, रांची के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष सरकारी वकील के शुल्क निर्धारण/पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।

★ शैक्षणिक सत्र 2013-14 में कक्षा 1 से 8 के लिए मुद्रित/आपूरित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मुद्रकों को राज्यांश और राज्य योजना की राशि 16.519 करोड़ रुपये की भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य अन्तर्गत स्थित प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों एवं प्रस्वीकृत मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने संबंधी निर्गत संकल्प में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★  झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा / संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 सह पठित झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा/संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा / संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ ‘झारखण्ड राज्य समन्वय समिति’ का गठन के लिए निर्गत संकल्प की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का 1 जनवरी, 2016 के प्रभाव से पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।

★ 1 जनवरी, 2016 के पूर्व अवकाश प्राप्त न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।

★ उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों में उद्योग सेवा के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधन नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य अंतर्गत विभिन्न थाना के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई।

★ रांची जिलान्तर्गत नगड़ी अंचल के मौजा- भूसूर के विभिन्न प्लॉट संख्या में अन्तर्निहित कुल रकबा 6.69 एकड़ भूमि देय राशि 16,36,31,843 रुपये मात्र गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर पुलिस निरीक्षक झारखंड सेक्टर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्यालय निर्माण के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

★ बोकारो जिला अंतर्गत अंचल-चास, मौजा- कालापत्थर अंतर्निहित कुल रकबा 0.077 एकड़, किस्म पुरातन पतित भूमि कुल देय राशि 10,51,216 रुपये मात्र की अदायगी पर दक्षिण पूर्व रेलवे को तलगड़िया-बोकारो रेलवे लाईन दोहरीकरण के लिउ सशुल्क स्थायी भू- हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

★ देवघर जिला अंतर्गत अंचल मोहनपुर, मौजा- खपचुआ- अराजी बुतुरवाडीह, घुटिया दौंदिया, रामपुर अंतर्निहित रकबा 5.399 एकड़ भूमि देय राशि 15,56,24,319 रुपये मात्र की अदायगी पर पूर्वी रेलवे को मोहनपुर – हंसडीहा नई बीजी रेलवे लाईन निर्माण के लिए सःशुल्क स्थायी भू- हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

★ धनबाद नगर निगम अंतर्गत “पथ प्रमण्डल, धनबाद के पाथरडीह- सिन्द्री पथ (MDR-067) के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 13.71 (कुल लम्बाई-1 -13.71 कि०मी०) तक के राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) / मजबूतीकरण कार्य” के लिए 36,93,42,700 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, गिरिडीह अन्तर्गत “सरिया (MDR-116 पर ) – कोयरीडीह-कठवारा (SH- 14 पर) (नारायणपुर) पथ (कुल लंबाई 44.46 कि०मी०) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य के लिए 25,20,85,500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★  झारखंड राज्यान्तर्गत संचालित निजी एवं सरकारी बीएड महाविद्यालयों में (नामांकन एवं शुल्क निर्धारण) के संचालन के लिए परिनियम-2020 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ दुमका जिलान्तर्गत गोपीकान्दर अंचल अन्तर्गत उरमा पहाड़ीटोला कोल ब्लॉक के अन्तर्गत मौजा- चिरूडीह, मधुवन, ओरमा एवं रांगा में रकबा 445.352 हे० एवं पाकुड़ जिलान्तर्गत अमड़ापाड़ा अंचल के मौजा-जराकी एवं पछवाड़ा में रकबा – 530.650 हे० क्षेत्र कुल रकबा – 976.002 हे० क्षेत्र पर 02 (दो) वर्षों के लिए कोयला खनिज के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम झारखण्ड विधान सभा का दशम (शीतकालीन) सत्र के सत्रावसान की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज – III बैच – I वर्ष 2022-23 (उन्नयन) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 336 पथों एवं 143 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृत 2308.29 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वर्त्तमान Schedule of Rate की दरों के समावेश करने से 262 करोड़ रुपये एवं कतिपय पथों में Higher Specification का प्रावधान किये जाने के कारण 167 करोड़ रुपये कुल 429 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राज्यांश मद से करने की स्वीकृति दी गई।

★ सरायकेला-खरसावां जिलान्तर्गत “आमदा मोटु चौक से गुवाबेड़ा-पांडुवा-काशीपुर बड़बील (MDR-144 पर अवस्थित) पथ (कुल लम्बाई – 10.90 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” के लिए 37,23,77,700 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, चाईबासा अन्तर्गत “चाईबासा-तांतनगर-भरभरिया-कुमारडुंगी- अंधारी- मझगाँव पथ के कि०मी० 0.00 से कि0मी0 60.00 (कुल लम्बाई-60.00 कि०मी०) का दो लेन हेतु चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन सहित) के लिए 116,87,75,000 की तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं की जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान के लिए गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का भूतलक्षी प्रभाव से अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ Pre Budget संगोष्ठी आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए डॉ हरिश्वर दयाल, Associate Professor-cum-Head of Department, अर्थशास्त्र विभाग, संत जेवियर कॉलेज, रांची एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर Knowledge Partner के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई।

★  दुमका जिलान्तर्गत “बनवारा (डेंगीडीह – बनवारा – डोमनाडीह पथ पर) बेलदाहा- रायकेनारी (मचकोल) (सहारा – कोठिया पथ पर ) पथ (कुल लम्बाई 7.006 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं resettlement एवं rehabilitation सहित)” के लिए 25,36,82,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।