झारखंड में सिंचाई क्षमता : नीति आयोग और विधानसभा को बताएं आंकड़े में फर्क

झारखंड
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  • पूर्व मंत्री सरयू राय ने राज्‍य सरकार को घेरा

रांची। झारखंड में सिंचाई क्षमता को लेकर नीति आयोग और विधानसभा में आंकड़े पेश किये गये हैं। दोनों में फर्क नजर आया है। इसे लेकर पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय ने झारखंड सरकार को घेरा है। स्थिति स्‍पष्‍ट करने की मांग की है। पूर्व मंत्री ने ट्व‍िट कर यह जानकारी दी है।

पूर्व मंत्री ने कहा कि नीति आयोग के सामने मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान है कि झारखंड में 20% सिचाई है। विधानसभा में उनकी सरकार ने इसे 40% बताया है।

राय ने सवाल किया है कि राज्य में सिंचाई की सृजित क्षमता कितनी है और उपयोग लायक कितनी है। झारखंड बना तब ये क्या थी, अब क्या है। साल 2000 के पहले और बाद में सिंचाई कार्य पर खर्च कितना हुआ।

पूर्व मंत्री ने कहा कि सिंचाई के बारे में सरकार को बताना होगा कि लघु, मध्यम एवं वृहत सिंचाई प्रक्षेत्र में, निजी एवं सरकारी प्रक्षेत्र में सृजित एवं उपयोग योग्य सिंचन क्षमता की स्थिति क्या है। इन विविध प्रक्षेत्रों में सरकार ने विगत 22 वर्ष में अलग-अलग कितना व्यय किया है। इस लागत पर रिटर्न कितना है?