- स्टेट प्रोक्यूरमेंट एवं मार्केटिंग पॉलिसी निर्धारण के लिए कमेटी बनाएं
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के कौन-कौन से क्षेत्र में कौन से वनोपज और कृषि उपज पाए जाते हैं, इसका डाटाबेस तैयार करें। डेटाबेस के अनुसार इन उपजों का वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग के लिए मैकेनिज्म तैयार करें। वनोपज और कृषि उपज से संबंधित संस्थानों से समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बनाएं। मुख्यमंत्री 3 अगस्त को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में आयोजित सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के निदेशक पर्षद की प्रथम बैठक में पदाधिकारियों को उक्त निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के पदाधिकारियों को वनोपज और कृषि उपज के क्षमता विकास के लिए एक कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का निर्देश भी दिया।
निबंधित उपविधि को अंगीकार किया गया
मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के ससमय निष्पादन के लिए जल्द मानव बल नियुक्त करें। राज्य के वन क्षेत्रों में उत्पादित वनोपज का संग्रहण, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग बेहतर तरीके से करना सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री ने स्टेट प्रोक्यूरमेंट एवं मार्केटिंग पॉलिसी निर्धारण के लिए कमेटी एवं स्टेट क्रेडिट लिंकेज पॉलिसी निर्धारण के लिए कमेटी का गठन करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। बैठक में सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के निबंधित उपविधि को अंगीकार किया गया। बैठक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
कृषि मंत्री सहित ये अधिकारी थे मौजूद
बैठक में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, अपर मुख्य सचिव एल ख्यानग्ते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव केके सोन, सचिव अबू बकर सिद्दीकी, सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के सीईओ संजीव कुमार, सचिव जयप्रकाश शर्मा, झास्कोलैम्प, झामकोफेड एवं वेजफेड के प्रबंध निदेशक एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
