नई दिल्ली। आज से संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट पेश कर दिया है।
वित्त वर्ष 2022-23 का 1.42 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने निचले सदन में जम्मू कश्मीर के लिये वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग भी पेश कीं जो 18,860.32 करोड़ रुपये की हैं। बजट के ग्रामीण विकास, उद्योग, कृषि क्षेत्र और पर्यटन के विकास को सेंटर में रखा गया है।
केंद्र सरकार 2022-23 के लिए अपने आम बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 35,581.44 करोड़ रुपये की घोषणा पहले ही कर चुकी है। उधर, विपक्ष ने सरकार से मांग की कि बजट प्रस्तावों के अध्ययन के लिये उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इससे पहले एक फरवरी को आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लिए 35,581.44 करोड़ रुपये की घोषणा की थी।
जम्मू और श्रीनगर में प्रस्तावित मेट्रोलाइट रेल परियोजना के अलावा बठिंडा, जम्मू व श्रीनगर गैस पाइपलाइन, कीरू व कवार पन बिजली परियोजनाएं और शाहपुर कंडी और उज्ज परियोजनाएं मुख्य श्रेणी में शामिल हैं। निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से राज्य का तीसरा बजट पेश किया। राज्य से अनुच्छेद 370 और 35a के निरस्त होने के बाद यह तीसरा बजट था।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण प्रश्नकाल के बाद जम्मू-कश्मीर का तीसरा बजट पेश किया है। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को राज्य से अनुच्छेद 370 और 35 ए समाप्त होने के बाद तीसरा बजट पेश किया गया।
