मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन में कहा कि आदिवासी मूलवासी को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। रोजगार को लेकर प्रवर समिति की रिपोर्ट भी आ चुकी है। स्थानीय लोगों के लिए सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि थोड़ा धीरज रखिये बहुत जल्द नियोजन नीति भी आएगी और स्थानीय नीति भी आएगी।
सीएम हेमंत ने विपक्ष से कहा कि आपलोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है। इसका प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष को भी लपेटा। कहा कि 20 सालों में इन्होंने क्या किया, बीजेपी की समस्या ये है कि ये किसी को उनका अधिकार नहीं लेने देना चाहती। जातिगत जनगणना के लिए पीएम के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बात होगी। इसके लिए समय देने की मांग की गई है।
