रांची। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनर्स की मिलने वाली मंहगाई भत्ता के भुगतान पर 1 जनवरी, 2020 से 18 महीने के लिये प्रतिबंध लगा दिया था। जून, 2020 के आदेश में जुलाई, 2021 से बिना एरियर के भुगतान किए जाने की बात कही गयी थी।
पोस्टल एवं आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन के झारखंड राज्य सचिव एमजेड खान ने बताया कि 11 मई, 2021 को ऑल इंडिया पोस्टल एसोसिएशन की वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इसमें इस बात का अंदेशा जाहिर किया गया कि सरकार महामारी का बहाना बना कर पुनः मंहगाई भत्ते पर रोक लगा सकती है। इसके कारण पेंशनभोगियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 18 महीने में इनका जीवन महामारी और बढ़ती मंहगाई के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 जून से 30 जून तक ई-मेल अभियान चलाया जायेगा। पूरे देश के पोस्टल पेंशनर्स मंहगाई भत्ते के भुगतान पर रोक हटाने के लिए प्रधानमंत्री को उनके मेल आईडी पर ईमेल भेजेंगे। 1 जून से ई-मेल अभियान चलाया जा रहा है।
राज्य सचिव के मुताबिक झारखंड से अब तक 100 ई-मेल प्रधानमंत्री को भेजा जा चुका है। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री को भेजा गया ई-मेल बाउंस हो रहा है।
अब कैबिनेट सचिव के मेल आईडी पर इसे भेजा गया। रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, दुमका, जमशेदपुर, गुमला, सिमडेगा के एसोसिएशन के प्रतिनिधि सक्रियता से इस अभियान में लगे हुए हैं। सरकार के निर्णय से देश के 55 हजार केंद्रीय कर्मियों सहित 65 लाख केंद्रीय पेंशनर्स प्रभावित हो रहे हैं।
