रांची। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को रांची उपायुक्त् छवि रंजन से मिला। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि राजधानी के कई स्कूलों ने छात्रों को ऑनलाइन क्लास से वंचित कर दिया है। इन स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस के अलावा विभिन्न मदों में भी फीस जमा करने का फरमान जारी किया गया है। शुल्क जमा कर पाने में अभिभावक सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से बच्चों को ऑनलाइन क्लास से रिमूव कर दिया गया है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उपायुक्त का ध्यान झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 की ओर आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल इस एक्ट के तहत अगर कहीं फीस बढ़ाती है या अन्य मद में कोई फीस लेती है, तो प्रावधान के तहत कमेटी के अध्यक्ष (जिला के उपायुक्त) को सूचित करते हुए उनकी सहमति लेनी जरूरी है। बगैर सहमति के स्कूल प्रबंधन द्वारा अन्य मद में फीस लेना उक्त एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है। बावजूद इसके शहर के दर्जनों स्कूल प्रबंधन उक्त एक्ट का उल्लंघन करते हुए ट्यूशन फीस के साथ-साथ विभिन्न मदों में राशि वसूल रहे हैं।
राय ने कहा कि अभिभावकों की समस्या को उपायुक्त ने गंभीरता से लेते हुए प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि इस पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।
राय ने बताया कि बुधवार को उपायुक्त ने पैरंट्स एसोसिएशन को एक्ट से संबंधित दस्तावेज के साथ बुलाया है। उन अभिभावकों को भी बुलाया है, जिनके बच्चों का नाम ऑनलाइन क्लास से रिमूव कर दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल में विकास सिन्हा, अजीत मिश्रा, राजीव वर्मा, नरेश मेहता, पंकज कुमार पांडे, संजय पासवान, रेनू देवी, अनिल शर्मा, धर्मेंद्र बैठा, दिनेश प्रसाद, अरुण गोयल, राकेश शर्मा, सरबजीत सिंह, ज्योति जयकुमार, अमित कुमार, धर्मदेव मेहता सहित अन्य अभिभावक शामिल थे।
