मनरेगा के तहत प्रत्येक गांव में छह योजनाओं को करें संचालित : सचिव

झारखंड
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  • बरसात के पूर्व सभी लंबित कूप को पूर्ण कराने के निर्देश
  • रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन को एक सप्ताह में सुधारने का आदेश

रांची। ग्रामीण विकास सचिव श्रीमती आराधना पटनायक की अध्यक्षता में गुरुवार को सभी जिलों के उप विकास आयुक्त और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ मनरेगा योजना की प्रगति की समीक्षा की। कोरोना संक्रमण काल में श्रमिकों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश सचिव और मनरेगा आयुक्त वरूण रंजन ने दिया।

मनरेगा आयुक्त ने मनरेगा के तहत सभी गांव में कम से छह योजनाएं संचालित करने का निर्देश दिया है, ताकि श्रमिकों को गांव में ही रोजगार मिल सके। उन्होंने निर्देश दिया है कि अगर कोई श्रमिक काम करने के इच्छुक हैं और उसके पास जॉबकार्ड नहीं है तो अविलंब जॉबकार्ड बनाते हुए उन्‍हें गांव में ही काम उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मनरेगा आयुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रवासी श्रमिको की पूरी जानकारी रखे। उन्हें गांव में ही काम उपलब्‍ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने मनरेगा से बन रहे कूप निर्माण कार्य को बरसात से पहले पूरा कराने को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया। मनरेगा आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया है कि मनरेगा योजना से जल संरक्षण, सिंचाई सुविधा, नाला जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण से संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए आरंभ करें। सभी पंचायतों में सखी मंडल की महिलाओं का चयन करने एवं उन्हें प्रशिक्षित कर मेट के रूप में कार्य उपलब्ध कराने को लेकर निर्देश दिए।

मनरेगा आयुक्त द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना में वितीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनरूप कार्य आरंभ कर 20 मई तक पौधरोपण पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने नीलांबर-पीतांबर जल समृद्धि के तहत टीसीबी, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, नाला जीर्णोद्धार, शॉकपिट, दीदीबाड़ी योजना के मिले लक्ष्य को पूर्ण कराने को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया।

मनरेगा आयुक्त द्वारा रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन को एक सप्ताह में सुधारने की बात कही। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जवाबदेही के साथ काम करने का निर्देश दिया, ताकि गांव में ही श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जा सके।