शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के विरुद्ध संघ ने शिक्षा सचिव को प्रस्तुत किए तथ्य

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सचिव से अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की कई विषयों पर हुई वार्ता

रांची। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह से उनके कार्यालय कक्ष में मिला। संघ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी दिए गए आदेश के विरुद्ध विस्तृत तथ्य प्रस्तुत किया। इसी अनुरूप भारत सरकार को झारखंड सरकार की तरफ से मंतव्य प्रेषित करने की मांग की।

भारत सरकार के शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने देश के सभी राज्यों से इस संबंध में मंतव्य और संख्या की मांग की है। इसी के क्रम में संघ ने शिक्षा सचिव के समक्ष तथ्य प्रस्तुत किया। शिक्षा सचिव ने संघीय तथ्यों से सहमति जताते हुए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

नव नियुक्त सहायक आचार्यों के प्रमाणपत्रों की जांच में हो रही विलम्ब के कारण इनका वेतन भुगतान शुरू नहीं होने की ओर ध्यानाकृष्ट कराया। संघ ने मांग की कि इन नव नियुक्त सहायक आचार्यों से पूर्व की भांति शपथ पत्र लेकर उनकी तत्काल वेतन भुगतान का आदेश निर्गत किया जाए। शिक्षा सचिव के द्वारा तत्काल इस दिशा में निदेशक प्राथमिक शिक्षा को विस्तृत विमर्श का आदेश दिया।

कक्षा अष्टम के वैसे छात्रों जिनका बोर्ड परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा जा सका है उनके लिए झारखंड अधिविद्य परिषद का परीक्षा पोर्टल दो दिनों के लिए खोलने की मांग की। संघ ने कहा कि जैक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यदिवस बहुत ही अल्प मिला था। शिक्षा सचिव ने जैक अध्यक्ष से इस विषय पर खुद बात कर समाधान कराने की बात कही।

शिक्षकों के लिए सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना को लागू करने की मांग पुनः संघ के द्वारा शिक्षा सचिव के समक्ष रखी गई।

प्रतिनिधिमंडल ने इसके साथ ही रांची, धनबाद सहित अन्य आवश्यकता वाले जिलों के आवंटन के लिए उपनिदेशक प्राथमिक शिक्षा से मुलाकात की। आगामी सप्ताह में आवंटन निर्गत होने की बात उपनिदेशक ने कही।

प्रतिनिधिमंडल में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप कुमार केसरी, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, रांची जिला अध्यक्ष सलीम सहाय तिग्गा और जितेंद्र कुमार शामिल थे।

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