नई दिल्ली। केंद्र सरकार आगामी मॉनसून सत्र में परिसीमन विधेयक को दोबारा पेश करने की तैयारी कर रही है। अप्रैल 2026 के विशेष संसदीय सत्र में यह विधेयक आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण पारित नहीं हो सका था। वर्तमान हालात में सरकार को समर्थन बढ़ने की उम्मीद है।
क्यों अटक गया था बिल
परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधनों को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता थी। अप्रैल में सरकार को लगभग 298 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि आवश्यक संख्या इससे काफी अधिक थी। परिणामस्वरूप विधेयक पारित नहीं हो सका।
इस बार रणनीति क्या है
रिपोर्टों के अनुसार भाजपा और केंद्र सरकार कुछ क्षेत्रीय दलों तथा विपक्षी सांसदों का समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कुछ दल मुद्दावार समर्थन दे सकते हैं, जिससे सरकार को आवश्यक संख्या जुटाने में मदद मिल सकती है। इस मामले में टीएमसी के असंतुष्ट और डीएमके के सांसद सरकार को समर्थन दे सकते हैं।
बिल में ये प्रस्ताव
विधेयक के तहत लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण और संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर लगभग 800–850 तक की जा सकती हैं। यह प्रक्रिया जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व के पुनर्गठन से जुड़ी है।
विवाद क्यों है
दक्षिण भारत के कई राज्यों और विपक्षी दलों ने आशंका जताई है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक सीटें मिल सकती हैं, जिससे राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन बदल सकता है। सरकार ने इन आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा है कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
आगे क्या होगा
अभी तक मॉनसून सत्र की तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक और संसदीय सूत्रों के अनुसार सरकार इस सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े लंबित विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
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