कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसल लिए। कैबिनेट ने युवा व लोगों को राहत दी। घुसपैठियों के लिए आफत आ गई है।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्य अत्याचारों से प्रभावित करीब 321 परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और पूर्ण सहायता प्रदान किया जाएगा।
आईएएस, आईपीएस और डब्ल्यूबीपीएस अधिकारियों को अब प्रशिक्षण के लिए अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी के निर्देश के कारण पहले इसका पालन नहीं किया गया था।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी।
भर्ती नहीं होने के कारण आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों को नियुक्ति में 5 वर्ष की छूट मिलेगी।
आयुष्मान भारत और पीएम विश्वकर्मा, उज्ज्वला योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं को बंगाल में लागू किया जाएगा।
बांग्लादेश से सटी सीमावर्ती भूमि को बीएसएफ को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 45 दिनों के भीतर हस्तांतरण पूरा किया जाएगा।
सरकार ने अवैध पशु तस्करी पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
सरकार ने ममता बनर्जी द्वारा नियुक्त मनोनीत निदेशकों और सरकारी बोर्डों के अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त कर दिया है।
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