रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की केन्द्रीय समिति ने केंद्र सरकार के ‘खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2026’ के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन और जन-जागरण अभियान की घोषणा की है। पार्टी का आरोप है कि इस नए कानून से झारखंड और राज्यवासियों को भारी आर्थिक नुकसान होगा। केंद्र सरकार राज्य की बकाया राशि को भी हड़पने की साजिश रच रही है।
इस संबंध में झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पाण्डेय ने राज्य के सभी जिलाध्यक्षों, जिला सचिवों, जिला संयोजक प्रमुखों, महानगर अध्यक्षों, सचिवों और संयोजकों को सख्त निर्देश दिए हैं।
विगत 20 अगस्त, 2026 को रांची के हरमू स्थित ‘सोहराय भवन’ में झामुमो केन्द्रीय समिति की विस्तारित बैठक आयोजित की गई थी। इसी बैठक में केंद्र सरकार के इस विधेयक के खिलाफ आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था।
पार्टी 31 अगस्त, 2026 तक झारखंड के सभी 24 जिलों में बूथ स्तर तक जन-जागरण अभियान चलाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को इस कानून के दुष्परिणामों और केंद्र सरकार की नीतियों से अवगत कराना है।
सभी प्रखंड मुख्यालयों पर 7 सितंबर, 2026 (सोमवार) को झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। झामुमो महासचिव ने सभी जिला और महानगर स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत बैठकें कर इस रणनीति को धरातल पर उतारना सुनिश्चित करें।
साथ ही, केन्द्रीय समिति के सभी पदधारियों और सदस्यों की भागीदारी भी इन कार्यक्रमों में सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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