अनुपस्थित कर्मी का वेतन रोकने और सेविकाओं को कार्यमुक्त करने का निर्देश

झारखंड
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  • रमना प्रखंड कार्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण

विश्वजीत कुमार रंजन

गढ़वा। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने रमना प्रखंड सह अंचल कार्यालय का शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इसपर उपायुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित कर्मियों का एक दिन का वेतन एवं मानदेय अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने अंचल अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी और कर्मचारी सुबह 10 बजे तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने से सरकारी योजनाओं का निष्पादन प्रभावित होता है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है।

उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि जिले में प्रशासनिक जवाबदेही और कार्यसंस्कृति को मजबूत करने के लिए इस प्रकार का औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेगा। लापरवाही या अनुपस्थिति पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बंद मिले आंगनबाड़ी केंद्र

निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने रमना प्रखंड अंतर्गत टोला जोड़वनिया स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्र बंद मिला। सूचना मिलने पर सहायिका मौके पर पहुंची। बताया कि केंद्र की चाबी सेविका रंजू देवी अपने साथ लेकर जाती हैं। ग्रामीणों और अभिभावकों ने बताया कि केंद्र नियमित रूप से संचालित नहीं होता है। कभी-कभार खिचड़ी बनाने के लिए खोला जाता है। बच्चों की पढ़ाई भी नहीं होती है।

इसके बाद उपायुक्त ने मड़वनिया टोला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। यहां भी केंद्र बंद मिला। कोई बच्चा उपस्थित नहीं था। जांच में पता चला कि केंद्र का संचालन सेविका अपने घर से कर रही थी। आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य अधूरा पाया गया। भवन में दरवाजा और खिड़कियां तक नहीं लगी थीं। बच्चों की उपस्थिति पंजी भी संधारित नहीं मिली।

सेविकाओं को कार्यमुक्त करें

दोनों केंद्रों में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर उपायुक्त ने डीडीसी प्रेमलता मुर्मू को संबंधित दोनों सेविकाओं और मड़वनिया की सहायिका को कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि बच्चों के पोषण, शिक्षा और विकास से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था में सुधार लाने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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