कोलकाता के पूर्व डीसीपी गिरफ्तार, इस मामले में हो रही पूछताछ

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कथित भर्ती और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इसी क्रम में कोलकाता के पूर्व डीसीपी शंतनु सिन्हा बिस्वास के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है। ED ने पहले उनके खिलाफ Lookout Circular जारी किया था। अब उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

मामला कथित जमीन कब्जा, उगाही और “Sona Pappu” नामक सिंडिकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिए अवैध पैसों का लेनदेन हुआ और कुछ प्रभावशाली लोगों तक धन पहुंचाया गया।

ED का कहना है कि शंतनु सिन्हा बिस्वास को पांच बार समन भेजा गया था, लेकिन वे पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। इसके बाद एजेंसी ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अन्य ट्रांजिट पॉइंट्स पर Lookout Notice जारी किया था ताकि वे देश छोड़कर न जा सकें।

ED इससे पहले उनके कोलकाता स्थित आवास और कई संपत्तियों पर छापेमारी भी कर चुकी है। जांच में कारोबारी जय कमदार और कथित सिंडिकेट सरगना बिस्वजीत पोद्दार उर्फ “Sona Pappu” के नाम सामने आए हैं। एजेंसी का दावा है कि यह गिरोह जमीन कब्जा, उगाही और अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल था।

इसी बीच ED ने TMC विधायक दिलीप मंडल के आवास पर भी छापेमारी शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई नगर निगम भर्ती घोटाले और उससे जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन की जांच के तहत की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ED ने अभी विस्तृत बयान जारी नहीं किया है।

इससे पहले पूर्व TMC मंत्री सुजीत बोस को भी ED ने नगर निगम भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया था। एजेंसी का आरोप है कि South Dum Dum Municipality में नौकरी दिलाने के बदले पैसे लिए गए। इस धन को शेल कंपनियों, रेस्तरां और निजी खातों के जरिए घुमाया गया। ED के अनुसार लगभग 150 नियुक्तियों में अनियमितताओं के संकेत मिले हैं।

विशेष PMLA अदालत ने सुजीत बोस को 10 दिनों की ED हिरासत में भेजा है। जांच एजेंसी का दावा है कि कोविड काल में बंद पड़े व्यवसायों के खातों में भी करोड़ों रुपये जमा किए गए, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह और गहरे हुए हैं।

पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार और भर्ती घोटालों पर कार्रवाई लगातार तेज हुई है। शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर निगम भर्ती घोटाला और सहकारी समिति घोटाले में अब CBI और ED दोनों एजेंसियां सक्रिय रूप से जांच कर रही हैं। कई पूर्व अधिकारियों, नेताओं और पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

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