- अंचल के लिपिक एवं कर्मियों का वेतन रोकने का निर्देश
- तीन जेई, एक एई, एक पंचायत सचिव से मांगा स्पष्टीकरण
धनबाद। उपायुक्त आदित्य रंजन ने पुटकी स्थित धनबाद सदर प्रखंड कार्यालय के सभागार में धनबाद सदर और पुटकी अंचल एवं धनबाद अंचल में चल रही राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजना व जिले की पेयजलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा शुक्रवार को की।
साथ ही, सात टीम द्वारा धनबाद सदर के नवाडीह, दामोदरपुर, धोखरा, सियालगुदरी, गोपीनाथडीह, पांडरकनाली एवं पेटिया पंचायत में विभिन्न योजनाओं का औचक निरीक्षण किया गया।
टीम ने पंचायतों में अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जन वितरण प्रणाली, मनरेगा, आंगनबाड़ी केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर व अन्य योजनाओं का औचक निरीक्षण कर उपायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
रिपोर्ट की समीक्षा करने के क्रम में उपायुक्त ने धोखरा, अरलगड़िया एवं दुबराजडीह के कनीय अभियंता (जेई), सियालगुदड़ी के पंचायत सचिव और दुबराजडीह के सहायक अभियंता (एई) के कार्य को असंतोष पाए जाने पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।
वहीं धनबाद अंचल की समीक्षा के क्रम में विभिन्न रजिस्टरों की अनुपलब्धता, विभिन्न पंजी में सही संधारण नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उपायुक्त ने धनबाद अंचल के लिपिक एवं सभी कर्मियों का तत्काल प्रभाव से वेतन रोकने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने धनबाद अंचल में सरकारी जमीन के अतिक्रमण की भी समीक्षा की। उन्होंने अंचल अधिकारी को अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
वहीं धनबाद अंचल की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने धनबाद अंचल के अंचल अधिकारी को शो-कोज किया। दरअसल, बिनोद बिहारी चौक के समीप ग़ैराबाद जमीन पर अवैध कब्जा कर कई दुकानों का निर्माण किया गया है। जिसे लेकर उपायुक्त ने धनबाद सीओ को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे।
इस कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण उपायुक्त ने कड़ी फटकार लगाते हुए सीओ को शो-कॉज करने के निर्देश दिया। साथ में अंचल अधिकारी को एसएनएमएमसीएच के आसपास से अतिक्रमण हटाने तथा जेसी मल्लिक स्थित मल्लिक तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने का भी निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को लैंड बैंक बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी अंचल में लैंड बैंक बन जाने से भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजना के लिए सरकारी जमीन आसानी से उपलब्ध होगी।
योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कई महत्वपूर्ण योजना छूट जाती है। लैंड बैंक बनने से योजना के लिए सबसे उपयुक्त स्थल का चयन आसानी से किया जा सकेगा।
बैठक में पेयजलापूर्ति, भूमि हस्तांतरण, जल जीवन मिशन, मनरेगा, आवास निर्माण सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई।
बैठक के समापन पर उपायुक्त ने कहा कि जिले वासियों की पानी की समस्या का निरंतर समाधान किया जा रहा है। प्रशासन ने विगत तीन महीने में जल मीनार, सोलर जलमिनर व पाइपलाइन से 3000 से अधिक कनेक्शन दिए हैं।
इतनी ही संख्या में जल स्रोतों की मरम्मत की गई है। इसके अलावा 450 से अधिक योजनाएं लंबित है। जिसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।
पुटकी में पेयजल समस्या पर उपायुक्त ने कहा कि रेलवे के आद्रा डिवीजन से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया जारी है। जैसे ही अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलेगा, वैसे ही पुटकी अंचल कार्यालय के आसपास के क्षेत्र में निर्बाध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन, उप विकास आयुक्त सन्नी राज, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, धनबाद सीओ रामप्रवेश कुमार, पुटकी सीओ विकास आनंद, जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती स्नेह कश्यप, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पंकज कुमार, डीसीएलआर दिलीप कुमार महतो, प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी कालिदास मुंडा, पीएचईडी एक एवं दो के कार्यपालक अभियंता के अलावा विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे।
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