- विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय समिति, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी
रांची। झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मियों की सेवा-शर्तों व नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस संबंध में विभाग ने 25 अगस्त, 2026 को अधिसूचना जारी कर दी है।
समिति का मुख्य उद्देश्य
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इस समिति का गठन दोनों आयोगों (JPSC और JSSC) की संवैधानिक और वैधानिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए किया गया है। समिति आयोगों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा-शर्तों तथा नियुक्ति प्रक्रियाओं की समग्र समीक्षा करेगी। अपनी आवश्यक अनुशंसाएं सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
समिति की संरचना
विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल हैं:। कार्मिक सचिव और वित्त सचिव समिति के सदस्य होंगे।
मुख्यमंत्री का अनुमोदन
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इस समिति के गठन के प्रस्ताव पर झारखंड के मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। सरकार के संयुक्त सचिव अमर कुमार द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है।
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