रांची। भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से 26 मई को लोकभवन में मिला। उन्हें ज्ञापन सौंपकर झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल की उच्च स्तरीय जांच एवं कठोर कार्रवाई की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
ज्ञापन में कहा गया कि झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में नियमों को दरकिनार कर कई नियुक्तियां की गई हैं। इससे न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई है, बल्कि फार्मेसी शिक्षा एवं जनस्वास्थ्य व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को अवगत कराया कि वर्तमान निबंधक सह सचिव प्रशांत कुमार पांडे की नियुक्ति मात्र छह माह की अवधि के लिए 14 अक्टूबर 2024 से 13 अप्रैल 2025 तक की गई थी। नियुक्ति अवधि समाप्त होने एवं जांच समिति द्वारा नियुक्ति को अनियमित करार दिए जाने के बावजूद वे अब भी 15 महीने से रजिस्टार पद पर बने हुए हैं।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि विभागीय जांच में प्रशांत कुमार पांडे पर एक साथ तीन से अधिक फार्मेसियों में कार्य करने, पोर्टल डेटा में कथित फर्जीवाड़ा करने एवं दोहरे रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं, जो फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42 का उल्लंघन है।
इसके अतिरिक्त डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. रंधीर कुमार गुप्ता की नियुक्ति को भी नियमों के विरुद्ध बताया गया। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि छात्रो से फार्मेसी कौंसिल में नामांकन,परीक्षा, नौकरी दिलाने के नाम पर भी मोटी रकम वसूली जा रही है !
भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि युवाओं के भविष्य एवं जनस्वास्थ्य से जुड़े इतने गंभीर विषय में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध जालसाजी एवं भ्रष्टाचार की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
साथ ही निबंधक सह सचिव एवं परीक्षा समिति के अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से बरखास्त करने की मांग भी की गई। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल चौधरी, महानगर अध्यक्ष रोमीत नारायण सिंह, नीरज कुमार, पीयूष चटर्जी शामिल रहे।
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