- झारखंड, बंगाल व बिहार के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपा ज्ञापन
रांची। पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं बिहार के सांसदों ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कुड़माली भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने और इस महत्वपूर्ण विषय पर संसद में चर्चा कराने की मांग की। इसे लेकर प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री के समक्ष कुड़माली भाषा की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक महत्ता को विस्तारपूर्वक रखा। प्रतिनिधियों ने कहा कि कुड़माली केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि लाखों लोगों की सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपरा और सामाजिक विरासत की अभिव्यक्ति है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता एवं ध्यानपूर्वक सुना। विषय पर सकारात्मक पहल करते हुए जल्द आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल में गिरिडीह (झारखंड) के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो, जमशेदपुर (झारखंड) के सांसद विद्युत वरण महतो, बिहार से राज्यसभा सांसद खीरू महतो प्रमुख रूप से शामिल रहे।
सांसदों ने ये बात बताई
कुड़माली भाषा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम एवं पश्चिम मेदिनीपुर सहित झारखंड के रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर तथा ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है।
कुड़माली भाषा का गहरा संबंध झुमर, टुसू, करम, छऊ सहित समृद्ध लोकगीतों, लोकनृत्यों, पर्व-त्योहारों और पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत से है।
आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने से कुड़माली भाषा के साहित्य, लेखन, शोध, शिक्षण एवं संरक्षण को नई दिशा और व्यापक संस्थागत प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
कुड़माली को संवैधानिक मान्यता मिलना आने वाली पीढ़ियों के लिए भाषा, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
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