नई दिल्ली। आने वाले दिनों में स्टील सेक्टर में 70 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। इस्पात मंत्रालय ने विशिष्ट इस्पात से जुड़ी पीएलआई योजना के तहत 67 आवेदनों का चयन किया। इससे 42,500 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जुलाई, 2021 को विशिष्ट इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को पांच साल के लिए 6322 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य पूंजी निवेश को आकर्षित करके देश में ‘विशिष्ट इस्पात’ के निर्माण को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और इस्पात क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देना है।
पीएलआई योजना में भाग लेने के लिए आवेदन जमा करने का विंडो 15 सितंबर, 2022 को बंद कर दिया गया था। स्टील बनाने वाली 35 छोटी और बड़ी कंपनियों से कुल 79 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 46,000 करोड़ रुपये के निवेश और 2030 तक 28 मिलियन टन डाउनस्ट्रीम क्षमता बढ़ाने का वादा किया गया था।
30 कंपनियों के 67 आवेदनों का चयन किया गया है। यह 26 मिलियन टन की डाउनस्ट्रीम क्षमता वृद्धि के साथ 42500 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश को आकर्षित करेगा। यह रोजगार के 70000 नए अवसरों का सृजन करेगा।
