रांची। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा 24 जून को रांची उपायुक्त छवि रंजन ने की। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में उपविकास आयुक्त विशाल सागर, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा शत्रुंजय कुमार, एलडीएम रांची बीडीओ, सीओ एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। इसमें उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
मनरेगा दिवस पर पेंशन शिविर लगाने का आदेश
बैठक में उपायुक्त ने प्रत्येक प्रखंड में हर गुरुवार को आयोजित किये जानेवाले मनरेगा दिवस पर पेंशन शिविर लगाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि शिविर में आवेदन वेरिफाई करनेवाले बीपीआरओ या अन्य कर्मी राशनकार्ड सूची और बीपीएल सूची लेकर मौजूद रहें, ताकि जो अर्हता पूर्ण करनेवाले आवेदकों की पेंशन शिविर में ही स्वीकृत किया जा सके। आवेदन अस्वीकृत करने का कारण भी आवेदन में उल्लेख करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया।
यूआईडी डीपीओ से भी समन्वय स्थापित करें
आधार से संबंधित किसी कारण से पेंशन भुगतान में बाधा नहीं आये, इसे लेकर उपायुक्त ने यूआईडी डीपीओ से भी समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया, ताकि शिविर में व्यवस्था किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि सभी बीडीओ/सीओ पेंशनधारियों के आवेदन की स्वीकृति के समय निश्चित रुप से आधार लें। अगर किसी के पास आधार नहीं है, तो इस आशय का स्व घोषणा पत्र भी लें। उन्होंने पहले से मौजूद आधार गैप को भी दूर करने का आदेश दिया।
ज्यादा से ज्यादा पेंशन के आवेदन करें स्वीकृत
उपायुक्त ने कहा कि 7 जुलाई 2021 तक ज्यादा से ज्यादा पेंशन के आवेदन स्वीकृत करें। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों और योग्य लाभुकों को कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा योजना से आच्छादित करना जिला के लिए उपलब्धि होगी।
डाटा में सुधार कर पेंशनरों के खाता में पहुंचायें पैसे
बैठक में एडीएसस द्वारा बताया गया कि मई में रांची जिले में 1,52,973 पेंशनधारियों का भुगतान किया गया था, जिसमें 3041 लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाये। आधार सीड नहीं होने, बैंक अकाउंट ब्लॉक होने और आईएफएससी कोड गलत दर्ज होने को कारण पेंशनधारियों के खाते में पैसे नहीं पहुंच पाये। उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ और शहरी क्षेत्र में सीओ को ऐसे पेंशनधारियों के डाटा में सुधार करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि 07 जुलाई, 2021 तक संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित कर डाटा में सुधार कर पेंशनधारियों को योजना का लाभ सुनिश्चित करायें। उपायुक्त ने कहा जो बैंक डाटा सुधार में सहयोग नहीं करते इसकी रिपोर्ट दें, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
खराब प्रदर्शन करनेवाले बीडीओ-सीओ को शो-कॉज
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने खराब प्रदर्शन करनेवाले बीडीओ-सीओ के प्रति नाराजगी जतायी गयी। योजना के लक्ष्य के विरुद्ध 25 प्रतिशत से कम आवेदन स्वीकृत करने पर इन्हें शो-कॉज किया गया। नगड़ी, अरगोड़ा, बड़गाई सीओ और कांके, नामकुम, तमाड़, खलारी बीडीओ को शो-कॉज करने का आदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया।
संवेदनशीलता से दें योजना का लाभ
बैठक में उपायुक्त द्वारा राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना के अंतर्गत नगड़ी, सोनाहातू, सिल्ली, लापुंग, खलारी के प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा लक्ष्य के अनुरुप एक भी आवेदन स्वीकृत नहीं करने पर नाराजगी जतायी गयी। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना काल में जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में 2504 लोगों की मृत्यु कोरोना काल में हुई है। इसे लेकर सर्वे का कार्य भी जारी है कि उनकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई या अन्य कारणों से। उपायुक्त ने ऐसे मृतकों के योग्य आश्रितों को राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना का संवेदनशीलता से लाभ देने का निदेश दिया।
जल्द आवेदनों को स्वीकृत करने का आदेश
बैठक के दौरान कोरोना से मारे गये लोगों के योग्य आश्रितों को पेंशन योजना का लाभ दिये जाने की समीक्षा भी उपायुक्त द्वारा की गयी। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा शत्रुजंय कुमार ने बताया कि प्राप्त 214 आवेदनों में से 64 योग्य पाये गये, जिनमें 37 आवदेनों को स्वीकृत किया गया। शेष 27 आवेदन प्रक्रिया में हैं। उपायुक्त ने यथाशीघ्र आवदेनों को स्वीकृत करने का आदेश दिया।
आदिम जनजाति परिवारों को योजना का लाभ दे
मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि खलारी और राहे प्रखंड में आदिम जनजाति परिवारों की संख्या अधिक है, जबकि लाभान्वित कम। उपायुक्त ने इन प्रखंडों में सर्वे कराकर सभी योग्य परिवारों को शत प्रतिशत योजना से लाभान्वित करने का निर्देश दिया।
बैंकों से समन्वय स्थापित कर त्रुटि में सुधार करें
उपायुक्त ने एलडीएम रांची को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से बैंकों से समन्वय स्थापित कर वैसे लाभुक जिनका आधार बैंक खाता से डी-सीड कर दिया गया है या अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, उनकी त्रुटि का निराकरण तत्परता एवं संवेदनशीलता से करायें। ऐसे लाभुकों की सूची एलडीएम को उपलब्ध कराने का निदेश एडीएसएस को दिया गया। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से लाभांवित होने वाले लाभुकों के अकाउंट ब्लॉक करने या आधार डी-सीड करने से पहले आवश्यक सावधानी बरती जाये।
प्रवासी मजदूरों का लेबर कार्ड बनवाने का आदेश
उपायुक्त ने बैठक के दौरान कोरोना काल में आनेवाले प्रवासी मजदूरों का लेबर कार्ड बनाने का निदेश सभी बीडीओ को दिया। उन्होंने कहा कि सभी बीडीओ, श्रम अधीक्षक से समन्वय स्थापित कर प्रवासी मजदूरों का लेबर कार्ड बनवायें ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके।
