रांची उपायुक्त ने राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा
रांची । रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने मंगलवार को समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में राजस्व से संबंधित बैठक की। इसमें में रांची के अपर समाहर्ता, रांची सदर अनुमंडल पदाधिकारी, बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, उप समाहर्ता प्रभारी राजस्व और जिले के विभिन्न अंचल अधिकारी उपस्थित थे।
मौके पर लंबित दाखिल-खारिज और भूमि सीमांकन, खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों एवं आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज के मामले, ई-कोर्ट में अद्यतन स्थिति, अवैध जमाबंदी एवं नियमितीकरण, भारत सरकार के विभिन्न एजेंसियों एवं झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन स्थिति, एजेंसियों को जंगलझाड़ी भूमि से संबंधित अनापत्ति एवं एफआरए उपलब्ध कराये जाने संबंधी विषय, मानकी मुंडा एवं ग्राम प्रधान के पारंपरिक रिक्त पदों को भरने एवं मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान अन्य को सम्मान राशि वितरण की स्थिति की समीक्षा की गयी।
उपायुक्त ने 30 और 90 दिन से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के मामलों की अंचलवार समीक्षा की। उन्होंने तकनीकी कारण को छोड़कर बिना ऑब्जेक्शन के तीस दिन से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के मामलों को एक दिन में निष्पादन करने का आदेश दिया। मामले लंबित रहने पर उपायुक्त ने राइट टू सर्विस गारंटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने 90 दिन के मामलों का भी जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया। म्यूटेशन के वैसे मामले, जो तकनीकी कारण से लंबित है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट अपर समाहर्ता को देने की बात कही।
खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों एवं आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज के मामले की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी सीओ को फॉर्मेट बनाकर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जिन अंचलों में इससे संबंधित मामले आये हैं, उनका जल्द से जल्द निष्पादन करें।
अवैध जमाबंदी को लेकर अंचलवार समीक्षा उपायुक्त की। जिन अंचलों में मामले ज्यादा लंबित हैं, वहां के सीओ को निष्पादन और रद्द करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। डीसी ने जमाबंदी के मामलों का जल्द निष्पादन के लिए टीम गठित कर एलआरडीसी को समीक्षा करने का आदेश दिया।
साथ ही उन्होंने बुंडू अनुमंडल में लंबित मामलों को लेकर एसडीओ बुंडू को समीक्षा करने को कहा। भारत सरकार के विभिन्न एजेंसियों एवं झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन स्थिति, एजेंसियों को जंगलझाड़ी भूमि से संबंधित अनापत्ति एवं एफआरए उपलब्ध कराये जाने संबंधी विषय, मानकी मुंडा एवं ग्राम प्रधान के पारंपरिक रिक्त पदों को भरने एवं मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान अन्य को सम्मान राशि वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
