रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को झारखंड कैबिनेट (Jharkhand Cabinet) की बैठक हुई। इसमें कई पदों पर नई नियुक्ति पर रोक लगाने की मंजूरी दी गई। सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है।
वेतनमान में संशोधन
झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति पाने वाले सभी याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतनमान का लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
पलामू में डिग्री कॉलेज
नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अंतर्गत पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
सार्वजनिक अवकाश
वर्ष 2027 के लिए राज्य सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सड़क और पुल निर्माण
पाकुड़ जिले में सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
सरायकेला-खरसावां जिले में सड़क के पुनर्निर्माण कार्य के लिए 48 करोड़ 78 लाख 15 हजार 600 रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
जामताड़ा अंतर्गत बाजार बाईपास पथ के निर्माण के लिए 85 करोड़ 73 लाख 38 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
रांची जिले में सड़कों के पुनर्निर्माण कार्य के लिए 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
संप्रेक्षण गृह का निर्माण
साहेबगंज जिला में संप्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपये की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
महंगाई भत्ता में वृद्धि
राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जुलाई, 2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
न्यायिक सेवा संशोधन
झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई।
नई नियुक्तियों पर रोक
सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
वज्रपात से प्रभावितों के लिए राशि
वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार
उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य के लिए 3020.09 लाख रुपये के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
कोकरो वीयर सिंचाई योजना के तहत नहरों के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 5196.312 लाख रुपये के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई।
सेवा नियमितीकरण की मंजूरी
उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में विभिन्न विभागों के कर्मियों की सेवा नियमित करने, पेंशन लाभ देने और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने से जुड़े कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
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