- हर घर में आरएफआईडी लगाने के प्रधान सचिव ने दिए निर्देश
रांची। स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए नगर एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने राज्य के सभी नगर निकायों को ठोस अपशिष्ट (सॉलिड वेस्ट) प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने का निर्देश दिया है। बुधवार को निकायों और सुडा के साथ हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कचरा उठाव प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करने पर विशेष जोर दिया।
प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि शहर के हर घर में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) चिप लगाई जाए। कचरा उठाने वाले वाहनों में सेंसर लगे होने से यह आसानी से पता चल जाएगा कि वाहन किस घर के पास से गुजरा है, जिससे कचरा उठाव की वास्तविकता की सटीक निगरानी हो सकेगी।
कचरे के उठाव से लेकर डंपिंग यार्ड और प्रोसेसिंग तक की सही मात्रा का आंकलन करने के लिए एआई की मदद ली जाएगी, ताकि एजेंसियों द्वारा किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके।
जो एजेंसियां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम ठीक ढंग से नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ एग्रीमेंट के नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुडा अपने स्तर से कचरा उठाव की मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी बनाएगी, जो निकाय स्तर पर रैंडम (औचक) निरीक्षण करेगी। सुडा डायरेक्टर सूरज कुमार को हर 15 दिन में स्वच्छ भारत मिशन की योजनाओं की रिपोर्ट विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रधान सचिव ने 27 नगर निकायों में चल रहे ‘यूज्ड वाटर मैनेजमेंट’ (प्रयुक्त जल प्रबंधन) प्रोजेक्ट के लिए स्थानीय जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर समय पर भूमि उपलब्ध कराने को कहा।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के निर्माण में तेजी लाने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संपर्क कर लंबित पर्यावरण संबंधी कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पब्लिक शौचालयों (327 यूनिट), सामुदायिक शौचालयों (110 यूनिट) और आकांक्षी मॉडल शौचालयों (99 यूनिट) के निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा गया है। इसके लिए 25 प्रतिशत राशि जारी कर दी गई है। काम की प्रगति के अनुसार आगे की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
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