झारखंड कैबिनेट की बैठक में इनकी रिटायमेंट उम्र घटाने पर मुहर, जानें अन्‍य निर्णय

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 25 अगस्त, 2026 को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार से जुड़े कई दूरगामी और महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई।

स्वास्थ्य और चिकित्सा

एमबीबीएस और पीजी सीटें बढ़ेंगी : जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज (₹393.91 करोड़) और धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज (₹495.02 करोड़) में एमबीबीएस और पीजी की सीटें बढ़ाने एवं नए विषयों की शुरुआत के लिए ₹888.93 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

संविदा चिकित्सकों की भर्ती : राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए नियमावली 2026 के गठन को मंजूरी दी गई।

सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव : गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष कर दी गई है।

शिक्षा और कल्याणकारी योजनाएं

100 नए उत्कृष्ट विद्यालय : ‘आदर्श विद्यालय योजना’ के तहत 100 और विद्यालयों को ‘मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय’ के रूप में विकसित करने के लिए ₹721.43 करोड़ मंजूर किए गए।

मुफ्त सेनेटरी नैपकिन योजना : कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को हर महीने 10 मुफ्त सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए ₹124.37 करोड़ से अधिक की योजना को मंजूरी मिली।

ज्ञानोदय योजना : प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक (कक्षा 6-8) के विद्यार्थियों के लिए बायलिंग्वल पैरेंटल कैलेंडर और स्टूडेंट डायरी उपलब्ध कराने के लिए ₹101.53 करोड़ की स्वीकृति।

अनुसंधान एवं नवाचार नीति : ‘झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति, 2026’ और ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ के मार्गदर्शिका संशोधन को हरी झंडी दिखाई गई।

सड़क, ढांचागत विकास और पर्यटन

धनबाद तोपचांची झील का कायाकल्प : तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्र को पीपीपी (DBFOT) मॉडल पर ₹184.29 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव स्वीकृत।

सड़क और पुल निर्माण : चाईबासा, चतरा, गिरिडीह, रामगढ़ और मनोहरपुर क्षेत्रों में सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

पुल अनुरक्षण नीति : ग्रामीण पुलों की देखरेख के लिए ‘झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025’ को स्वीकृति मिली।

आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा

वज्रपात और हीट वेव : केंद्र सरकार द्वारा बिजली गिरने और लू को राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा घोषित किए जाने के बाद, इन्हें राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा सूची से विलोपित कर दिया गया।

थानों में CCTV कैमरे : राज्य के 606 पुलिस थानों में 9,006 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए ₹90 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।

जेलों में ओपन बैरक : रांची (होटवार), दुमका, जमशेदपुर (घाघीडीह) और हजारीबाग जेलों में ओपन/सेमी-ओपन बैरक स्थापित करने का निर्णय।

रोजगार और अन्य फैसले

रोजगार मिशन : ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ यानी VB-G RAM G योजना को राज्य में लागू करने की मंजूरी दी गई।

वित्त विभाग में नए पद : प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) के सुदृढ़ीकरण के लिए संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर 76 नए पदों को मंजूरी।

सेल को भूमि हस्तांतरण : धनबाद के बलियापुर में तसरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए ₹5.39 करोड़ के भुगतान पर सेल को 3.43 एकड़ भूमि का सशुल्क स्थायी हस्तांतरण।

विधेयक और नियमावली : ‘झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026’ (Court Fees Act, 1870 को निरस्त करने) और ‘मीट व्यवसाय नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नियमावली 2026’ को स्वीकृति दी गई।

हमारे साथ जुड़ें

व्‍हाट्सएप ग्रुप
https://chat.whatsapp.com/H5n5EBsvk6S4fpctWHfcLK
स्‍वदेशी एप ग्रुप
https://chat.arattai.in/groups/t43545f313238383036363337343930333731343936395f32303030323937303330392d47437c3031303131353032363138323137353934323036313934393230

यहां सीधे पढ़ें खबरें

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही, सुविधा के मुताबिक अन्‍य खबरें भी पढ़ सकते हैं।

आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, X, स्‍वदेशी एप arattai सहित अन्‍य सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। खबरें पढ़ सकते हैं। सीधे गूगल हिन्‍दी न्‍यूज पर जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।