रांची। झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा उठाई जा रही वेतन विसंगतियों, MACP और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित मांगों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
वित्त विभाग द्वारा 1 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय 8 अक्टूबर, 2024 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में लिया गया है।
समिति में कुल छह सदस्य शामिल किए गए हैं। राजस्व परिषद के सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके सदस्य अविनाश कुमार सिंह-भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त), ओम प्रकाश साह-राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त), राज नारायण सिंह – राज्य पुलिस सेवा (सेवानिवृत्त), जयंत कुमार मिश्रा– राज्य शिक्षा सेवा (सेवानिवृत्त) और उमेश मेहता– राज्य अभियंत्रण सेवा (सेवानिवृत्त) हैं।
अधिसूचना के अनुसार समिति समय-समय पर विभिन्न सेवा संघों द्वारा उठाए वेतन विसंगति के मामलों, MACP से जुड़े मुद्दों और विभिन्न सेवाओं की सेवा शर्तों में एकरूपता लाने से संबंधित विषयों का अध्ययन करेगी। इन पर राज्य सरकार को सुझाव एवं अनुशंसाएं सौंपेगी।
इस समिति के गठन से राज्य के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित वेतन एवं पदोन्नति संबंधी मांगों के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
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